एलन मस्क की स्टारलिंक और भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटर के बीच सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटर्स का मानना है कि शहरी या रिटेल कंज्यूमर को सर्विस देने के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के मामले में समान अवसर मिलने का विवाद
टेलिकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि स्पेक्ट्रम को बाजार दरों पर दिया जाना चाहिए, जबकि स्टारलिंक का मानना है कि यह कॉम्पटीशन को रोकती है। टेलिकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि स्टारलिंक और अमेजन जैसी बड़ी सैटेलाइन कंपनियां शहरी इलाकों में ब्रॉडबैंड सर्विस देने की योजना बना रही हैं, जिससे भारतीय ऑपरेटर्स को सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।टेलिकॉम ऑपरेटर्स का मानना है कि सभी खिलाड़ियों को समान स्तर का खेल मिलना चाहिए और स्पेक्ट्रम आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए।
विवाद का क्या होगा फायदा?
इस विवाद के कारण सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की कीमतें कम हो सकती हैं। साथ ही यूजर्स को बेहतर सर्विस मिलने की उम्मीद हैं। सैटेलाइट इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बदलाव आ सकता है।
क्या है सैटेलाइट इंटरनेट?
सैटेलाइट इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए सीधे सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाता है। इससे दूरदराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
जियो एयरटेल की मांग
जियो और एयरटेल की मांग है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन उसी तरीके से किया जाएं, जैसे भारत में पहले से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन होता रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। इस नीलामी प्रक्रिया के जरिए 5G स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ है। हालांकि 5G स्पेक्ट्रम आवंटन में देश जियो, एयरटेल जैसी घरेलू टेलिकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन जैसी ग्लोबल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में एयरटेल और जियो का मानना है कि प्रशासनिक तरीके से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से सीधे तौर पर इन्हीं दोनों कंपनियों को फायदा मिलेगा, जो कि नियमों के खिलाफ है और यह प्रतिस्पर्धा को पीछे करने वाला है। वही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्राइसिंग को लेकर भी विवाद देखा जा रहा है।