नई दिल्ली
संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मामलों के लंबित होने, देरी, मुकदमों की लागत, न्याय तक पहुंच और प्रणाली में विश्वास की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही, इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों की पेंडेंसी काफी ज्यादा है। कुल मामलों में अकेले इसके मामले 9 प्रतिशत हैं।
संविधान दिवस पर जमकर बोले सीजेआई
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि डेटा यह भी दर्शाता है कि प्ली बार्गेनिंग प्रभावी नहीं हो पाई है। कंपाउंडिंग और प्रोबेशन को भी स्वीकार्यता नहीं मिली है। शायद इन पहलुओं में विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही न्यायिक कार्यबल और जेलों की आबादी के बीच असमानता पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर लगभग 20,000 न्यायाधीश और हाई कोर्ट में 750 जस्टिस हैं, जो 5.23 लाख की जेल आबादी के मामलों को संभाल रहे हैं।
न्याय प्रणाली का दक्षता का जिक्र
चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि इस असमानता के बावजूद, आंकड़े न्यायिक प्रणाली की दक्षता को दर्शाते हैं। न्याय चाहने वालों और न्याय प्रदान करने वालों के बीच यह व्यापक असमानता सामान्यतः एक अक्षम प्रणाली का संकेत दे सकती है। लेकिन आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। 2022 में, 18,00,000 नए कैदियों के आने के बावजूद, न्यायपालिका ने लगभग 15,00,000 कैदियों की रिहाई में मदद की। इनमें से 3,00,000 विचाराधीन कैदियों को पहले वर्ष के भीतर रिहा किया गया, जिससे 69 फीसदी रिहाई दर प्राप्त हुई।
पीएम मोदी के सामने बोले सीजेआई
सीजेआई ने कहा कि 2024 के आंकड़े इस दक्षता को और उजागर करते हैं। इस मौके पर पीएम और कानून मंत्री भी मौजूद थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार असोसिशएन की ओर से आयोजित एक अलग कार्यक्रम में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि भारत ने विभाजन की भयावहता, अशिक्षा, गरीबी और कमजोर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर एक आत्मनिर्भर, जीवंत लोकतंत्र और भू-राजनीतिक नेतृत्वकर्ता बनने तक का परिवर्तनकारी सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव का श्रेय संविधान को दिया।
‘संविधान एक दस्तावेज भर नहीं…’
सीजेआई ने कहा कि संविधान एक दस्तावेज भर नहीं है बल्कि यह जीने का तरीका बन चुका है और संविधान ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश ने जो परिवर्तनकारी सफर तय किया है उस यात्रा के पीछे भारत का संविधान है, जिसने यह परिवर्तन लाने में मदद की है। यह आज जीवन जीने का एक तरीका है, जिसका पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए- CJI
चीफ जस्टिस ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ऐतहासिक फैसले दिए हैं जिनमें बार का योगदान बेहद अहम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार जितना बेहतर होगा न्यायाधीश भी उतने ही बेहतर होंगे। इस समारोह को अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणि और सुप्रीम कोर्ट बार असोसिशएन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी सभा को संबोधित किया।
एओआर एग्जाम के टॉपर्स को मेडल
सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने एओआर (एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड) एज्गाम 2023 में टॉप करने वाली विधि ठाकर को गोल्ड मेडल और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले मोहित कुमार गुप्ता को सिल्वर मेडल प्रदान किया। साथ ही इस मौके पर ओपी मल्होत्रा मेमोरियल अवार्ड भी दोनों को प्रदान किया गया और 25-25 हजार रुपये का चेक दिया गया। मोहित कुमार गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट भी हैं और वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं।