नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लागू GRAP-IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ढील तभी मिलेगी जब प्रदूषण कम होगा। यह फैसला 5 दिसंबर, गुरुवार तक लागू रहेगा जब दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पांच दिसंबर को दिन में साढ़े तीन बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश होना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को निर्देश दिए हैं कि वो सभी संबंधित अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के उपायों के बारे में बताएं और उनके सही तरह से लागू होने की निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर चिंता जताई और MCD, दिल्ली पुलिस, DPCC और अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि इन सबके बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी CAQM की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कोर्ट कमिश्नरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखने के बाद ही GRAP-IV के नियमों में ढील दी जाएगी। हालांकि, GRAP-IV में बदलाव पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से MCD, दिल्ली पुलिस और DPCC के बीच तालमेल की कमी का खुलासा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में आयोग को उसकी जिम्मेदारी का अहसास कराया। पिछले कई दिनों से दिल्ली ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू हैं। पहले स्कूल भी बंद थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व छूट के बाद दोबारा से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर अब भी रोक लगी है। बीच में दिल्ली में हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से AQI कम हुआ था लेकिन दोबारा से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है।