नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) के चयन को लेकर गठित समिति से सीजेआई को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यह पैनल CEC और ECs का चुनाव करता है। इससे पहले, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि सीजेआई, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता इस पैनल में होंगे।
सीईसी, ईसी की नियुक्ति से जुड़ा है मामला
हालांकि, केंद्र सरकार ने बाद में संसद के माध्यम से इस पैनल में प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक मंत्री, प्रधानमंत्री और LoP को शामिल करने का कानून बना दिया। इस नए कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें CJI को प्रभावी रूप से बाहर रखा गया है। मुख्य तर्क यह है कि नए चयन पैनल में सरकार के पक्ष में 2:1 का अनुपात है, जो इसे असंतुलित बनाता है।
सीजेआई संजीव खन्ना ने लिया फैसला
इस मामले में सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ में शामिल रहे सीजेआई ने जनहित याचिका दायर करने वालों के वकीलों से कहा कि वह याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार के साथ पीठ में बैठे थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा कि वह अब इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते।
विंटर वैकेशन के बाद मामले में सुनवाई
इस मामले में अब विंटर वैकेशन के बाद दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पिछली पीठ ने मामले में अंतरिम आदेश पारित किए थे। जस्टिस खन्ना ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि अब ये मामले शीतकालीन अवकाश के बाद किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे। कई लोगों, जिनमें एक NGO भी शामिल है, ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 7 की वैधता को चुनौती दी है। उन्होंने इस धारा के संचालन पर रोक लगाने की भी मांग की है।