काबुल
तालिबान के सेना प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने अफगान शरणार्थियों को जबरन निकालने वाले देशों से अत्याचार बंद करने का आह्वान किया। हाल ही में, अफगानिस्तान के दो पड़ोसी देशों ईरान और पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों की गिरफ्तारी और निर्वासन को तेज कर दिया है। मंगलवार, 7 जनवरी को तालिबान के शरणार्थी और प्रत्यावर्तन मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर एक बयान पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि कंधार प्रांत के दमन जिले में शरणार्थियों को जमीन वितरित करते हुए, फितरत ने देशों से अफगान शरणार्थियों को स्वेच्छा से देश में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
तालिबान सेना प्रमुख ने क्या कहा
बयान में फितरत के हवाले से कहा गया, “तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कारी फसीहुद्दीन फितरत ने उन देशों से आह्वान किया है जो अफगान शरणार्थियों को जबरन निर्वासित करते हैं कि वे उन पर अत्याचार बंद करें और अफगान शरणार्थियों को स्वेच्छा से अपने देश में लौटने दें।” फितरत ने तालिबान अधिकारियों से अफगान शरणार्थियों की देश में वापसी के लिए जमीन तैयार करने का भी अनुरोध किया ताकि वे देश में शांति से रह सकें। तालिबान सेना प्रमुख के बयान के बाद लड़ाकों ने पाकिस्तान और ईरान सीमा पर गश्त को तेज कर दिया है।
अफगान शरणार्थियों पर जुल्म कर रहा पाकिस्तान
हाल के दिनों में, पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के विभिन्न हिस्सों में अफ़गान शरणार्थियों के घरों पर छापे मारे हैं। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें हिरासत केंद्रों में शिफ्ट किया है। कुछ मामलों में, पाकिस्तानी पुलिस ने कुछ अफगान नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है जिनके पास पाकिस्तान में वीजा और कानूनी निवास के दस्तावेज थे। अब तक, बड़ी संख्या में अफ़गान शरणार्थियों को पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया है।
तालिबान के दूतावास ने नाराजगी जताई
इस्लामाबाद में तालिबान के दूतावास ने सोमवार को घोषणा की कि पाकिस्तानी पुलिस ने इस्लामाबाद में वीजा, पीओआर और इमिग्रेशन कार्ड धारकों सहित लगभग 800 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, तालिबान दूतावास ने कहा, “एनओसी (निवास परमिट) प्राप्त करने की शर्तों पर स्पष्टता की कमी ने मनमाने ढंग से हिरासत और निर्वासन के चिंताजनक मामलों को जन्म दिया है।”