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Tuesday, April 7, 2026
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कंगाली में अब बांग्‍लादेश को पैसा देने पर ट्रंप ने लगाई रोक, फिर भी क्‍यों खुश हो रहे मोहम्‍मद यूनुस, जानें वजह

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ढाका:

अमेरिका के डोनाल्‍ड ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता को लेकर बड़ा कदम उठाया है और दुनियाभर के देशों को दी जाने वाली सहायता को रोक दिया है। अमेरिका के इस कदम का असर बांग्‍लादेश पर पड़ा है और उसकी सहायता को अमेरिका ने रोक दिया है। USAID ने बांग्‍लादेश को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता को रोक दिया है। USAID ने बांग्‍लादेश में चलने वाले सभी प्राजेक्‍ट को अगले 90 दिनों के लिए बंद करने और निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं बांग्‍लादेश सरकार का कहना है कि अमेरिका ने रोहिंग्‍या मुस्लिमों के लिए दी जाने वाली सहायता राश‍ि को जारी रखा है। बांग्‍लादेश में हजारों की तादाद में म्‍यांमार के रोहिंग्‍या मुस्लिमों ने शरण ले रखी है।

यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्‍लादेश में 10 लाख रोहिंग्‍या शरणार्थी बच्‍चों ने शरण ले रखी है। अमेरिका के रोहिंग्‍या मुस्लिमों के लिए जारी सहायता रखने से मोहम्‍मद यूनुस सरकार थोड़ा खुश है। अमेरिका बांग्‍लादेश को जलवायु संकट, रोहिंग्‍या शरणार्थी, हेल्‍थ, मानवाधिकारों से लेकर शिक्षा तक के लिए पैसा देता था। साल 2023 में अमेरिका ने 72 अरब डॉलर सहायता के रूप में दुनियाभर के देशों को दिया था। यही नहीं अमेरिका के निलंबन का बांग्‍लादेश को अन्‍य क्षेत्रों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी पड़ा है।

अमेरिका ने बांग्‍लादेश को कितना दिया पैसा
USAID ने बताया कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद यह रोक लगाई गई है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही बांग्‍लादेश आर्थिक संकटों के दौर से गुजर रहा है। दुनियाभर की कंपनियों ने अपने ऑर्डर रद कर दिए हैं। यही नहीं बिजली का भी देश में संकट चल रहा है। अब ट्रंप के इस आदेश ने बांग्‍लादेश की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। अमेरिका रोहिंग्‍या मुस्लिमों के लिए मानवीय सहायता देने वाले देशों में अग्रणी है। साल 2017 में जब से रोहिंग्‍या संकट शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक 2.4 अरब डॉलर की सहायता उसने दी है।

इसमें से केवल 2 अरब डॉलर तो रोहिंग्‍या संकट से निपटने के लिए दिया गया है। अमेरिका ने पहले 49 करोड़ डॉलर और फिर 55 करोड़ डॉलर अपनी एजेंसियों के माध्‍यम से बांग्‍लादेश को दिया है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद अब अमेरिका के फंड वाले एनजीओ पर ताला लग सकता है। वे ट्रंप के इस आदेश से घबराए हुए हैं। इससे बांग्‍लादेश अंतरिम सरकार की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। वह भी तब जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं का गुस्‍सा फिर से भड़क रहा है।

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