ढाका
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ही नहीं, बल्कि उनकी सरकार में शामिल मंत्री और अधिकारी भी भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के बाद अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। सिद्दीकी ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश उन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा, जहां वह भारत के साथ अपने व्यवहार में वंचित महसूस करता है।
बीजीबी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा
बीजीबी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफज्जमां सिद्दीकी ने बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में बीजीबी और भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बीच आगामी सीमा सम्मेलन पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, “हम उन मामलों पर समझौता नहीं करेंगे, जहां हमें लगता है कि हमें वंचित किया गया है।” उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से भारत के साथ अनुचित समझौतों को संबोधित करने के लिए कहा गया है।
सीमा पर गोलीबारी पर भारत से बात करेगा बांग्लादेश
उन्होंने कहा, “इन मुद्दों को कूटनीतिक रूप से हल किया जाएगा, लेकिन हमारी ओर से कोई रियायत नहीं दी जाएगी।” सीमा सम्मेलन के बारे में, बीजीबी प्रमुख ने कहा कि भारत के साथ चर्चा होने से पहले पत्रकारों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, “आपको हमसे स्पष्ट जानकारी मिलेगी। बैठक में सीमा पर हत्याएं एक प्रमुख एजेंडा होंगी। हम किसी भी मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे।”
यूनुस के मंत्री ने भी उगला था जहर
इससे पहले अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा था कि बीएसएफ-बीजीबी सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के कार्यकाल में भारत के साथ हुई सभी “असमान संधियों” पर चर्चा की जाएगी। चौधरी ने सीमावर्ती इलाकों में भारत के नागरिकों पर मादक पदार्थ बनाने और उन्हें बांग्लादेश में तस्करी करने का आरोप लगाया।
भारतीयों पर ड्रग्स तस्करी का लगाया था आरोप
उन्होंने कहा, “वे फेंसिडिल बनाते हैं और इसे बांग्लादेश में तस्करी करते हैं। हालांकि वे इसे दवा बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह मादक पदार्थ है।” चौधरी ने कहा कि सीमा से 150 गज के भीतर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों देशों की आपसी स्वीकृति आवश्यक होती है और किसी भी पक्ष के लिए एकतरफा कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है।