इस्लामाबाद
भारत और पाकिस्तान बासमती चावल को लेकर वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। दरअसल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आधिकारिक तौर पर बासमती को पाकिस्तानी उत्पाद के रूप में मान्यता दी है। अब यह लड़ाई यूरोपीय संघ तक पहुंच गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों यह उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। यह लड़ाई जीतने वाले देश को संरक्षित भौगोलिक संकेत (PGI) स्टेटस प्रदान किया जाएगा, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है।
क्या दांव पर लगा है?
निर्यात अर्थव्यवस्था: बासमती चावल दोनों देशों के लिए एक प्रमुख कृषि उत्पाद है और उनकी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देश बासमती चावल का निर्यात कर हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं। बासमती चावल अपनी सुगंध और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
सांस्कृतिक महत्व: बासमती चावल दोनों देशों के व्यंजनों और संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। घरों में विशेष अवसरों या शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर अक्सर बासमती चावल को पकाया जाता है।
गुणवत्ता मान्यता: PGI स्टेटस मान्यता प्राप्त गुणवत्ता के कारण उत्पादों को उच्च कीमतों पर बेचने की अनुमति देती है। ऐसे में दोनों देश इसे पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिस भी देश को यह स्टेटस मिलेगा, वह वैश्विक स्तर पर बासमती चावल के मूल्यों का निर्धारण कर सकेग।
क्या हो रहा है?
PGI आवेदन: भारत ने 2018 में PGI स्थिति के लिए आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आवेदन का विरोध किया। दोनों देशों के बीच बातचीत रुकी हुई है। भारत और पाकिस्तान ने यूरोपीय संघ और भारत में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
क्या इतिहास है?
1998 में, यूके सरकार ने बासमती चावल की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक परियोजना शुरू की। 2001 में, भारत और पाकिस्तान ने अमेरिकी कृषि विभाग और संघीय व्यापार आयोग से अमेरिका में उगाए गए चावल को बासमती के रूप में लेबल किए जाने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी।