वॉशिंगटन
अमेरिका जल्द ही 170-180 अवैध आप्रवासियों के एक और बैच को भारत भेजेगा। यह अमेरिकी सरकार की ओर से निर्वासित किए जाने वाले आप्रवासियों का दूसरा बैच होगा। द ट्रिब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये वे लोग हैं जो लाखों रुपये खर्च करके ‘डंकी रूट’ या अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका में दाखिल हुए और पिछले एक से तीन साल से वहां में रह रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इस बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों ने कहा है कि निर्वासन इसी सप्ताह हो सकता है।
इससे पहले 104 भारतीय आप्रवासियों का पहला बैच अमेरिकी सैन्य विमान से भारत भेजा गया था। अमेरिकी विमान अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि भारतीय आप्रवासियों का दूसरा बैच कहां उतरेगा। बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक वार्ता करने के लिए वॉशिंगटन में हैं।
अमेरिका ने पहले बैच में किन राज्यों के कितने लोगों को भेजा था भारत?
इस महीने की शुरुआत में जिन 104 भारतीय आवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया गया उनमें 30 लोग पंजाब से, 33-33 हरियाणा और गुजरात से, तीन-तीन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से और दो चंडीगढ़ से थे। अमेरिका ने अवैध आप्रवासियों को भारत भेजने के लिए C-17 सैन्य विमान का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्वासित लोगों को सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच के बाद घर जाने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड वाले किसी भी निर्वासित व्यक्ति की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
अमेरिका से कितने भारतीयों को किया जाना है डिपोर्ट?
सूत्रों के मुताबिक, भारत विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहले पुष्टि की थी कि अमेरिका ने भारत को 487 संभावित भारतीय नागरिकों के बारे में सूचित किया है, जिन्हें निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं।भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में राज्यसभा को संबोधित करते हुए बताया था कि अमेरिका से भारतीय प्रवासियों का निर्वासन कई वर्षों से चल रहा है और 2009 से अब तक 15,668 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि हालांकि यह प्रक्रिया नई नहीं है, लेकिन सरकार अपने नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।