नई दिल्ली
यूरोपीय संघ (ईयू) की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन गुरुवार से भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वह भारत से रूस को प्रतिबंधित तकनीक की सप्लाई रोकने पर चर्चा करेंगी। यह जानकारी फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेवीर्ता ने दी। दरअसल, कुछ भारतीय कंपनियां प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं भेज रही हैं। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ईयू अधिकारियों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी बातचीत होगी। इसमें भारत की ओर से कार और वाइन जैसी वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ पर भी चर्चा होगी। यह दौरा शुक्रवार तक चलेगा।
ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत दौरा दो मुख्य मुद्दों पर केंद्रित होगा। पहला, रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन रोकना। दूसरा, ईयू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाना। फिनलैंड के राजदूत किम्मो लाहदेवीर्ता ने कहा है कि भारतीय कंपनियों को रूस को ऐसी वस्तुएं देने से बचना चाहिए जिनका इस्तेमाल युद्ध में हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘भारत में ऊंचे शुल्क निश्चित रूप से ईयू के लिए चिंता का विषय हैं।’ व्यापार समझौते के लिए शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं में कमी जरूरी है। व्यापार समझौते पर बातचीत नौ साल के अंतराल के बाद 2022 में फिर से शुरू हुई थी।
ईयू को सता रही है यह चिंंता
अक्टूबर में ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। इससे रूस के युद्ध प्रयासों को रोकने में धक्का लगा है। इस मामले में चीन पहले नंबर पर है। ईयू और भारत के दूतों ने अक्टूबर में दोहरे उपयोग वाली सामग्री को रूस तक पहुंचने से रोकने के तरीकों पर चर्चा की थी।
रूस भारत का महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं। रूस भारत के लिए हथियारों और कच्चे तेल का बड़ा सप्लायर है। इन्हीं रिश्तों के चलते भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना से बचता रहा है। हालांकि, उसने युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत की है।
विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत और ईयू प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का वाणिज्य मंत्रालय ईयू की ओर से दी गई जानकारी की जांच कर रहा है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों और प्रस्तावों को लागू किया है। सरकार कंपनियों को निर्यात नियंत्रण प्रावधानों के बारे में जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है।
मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही है बात
भू-राजनीतिक स्थितियों में तेजी से बदलाव हुआ है। ये पहले से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में भारत और ईयू मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे के तहत दोस्तों और दुश्मनों पर समान रूप से शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने वाले पहले ग्लोबल लीडर्स में से एक थे। लेकिन, मोदी भारतीय निर्यात पर शुल्क लगने की आशंका और अधिक अमेरिकी सामान खरीदने की मांग के साथ घर लौटे। इससे पता चलता है कि ट्रंप किस हद तक अपने रुख पर अड़े हैं।
किम्मो लाहदेवीर्ता के अनुसार, वॉन डेर लेयन और अन्य ईये अधिकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत के तहत बाजार पहुंच और भारत की ओर से कार और वाइन जैसी वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे शुल्कों पर भी चर्चा करेंगे। भारत और ईयू के बीच रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। इस दौरे से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों को और गहराई मिलने की संभावना है। हालांकि, रूस को लेकर दोनों पक्षों के रुख में अंतर एक चुनौती बना रह सकता है।