ढाका
बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हालिया समय में रेप और यौन हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। इससे छात्रों और महिला संगठनों में आक्रोश है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजधानी ढाका और दूसरे बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे देखते हुए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार एक कानून लगाएगी, जिसके तहत पुलिस को बलात्कार केस की जांच 15 दिन में और कोर्ट को मुकदमा तीन महीने में पूरा करना होगा।
बांग्लादेश महिला परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते महीने फरवरी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 189 मामले सामने आए हैं। इनमें 72 केस नाबालिग लड़कियां के खिलाफ हैं। इनमें से 30 के साथ बलात्कार किया गया। रिपोर्ट में कुल 48 बलात्कार के मामलों का जिक्र है, जिसमें 8 महिलाओं और 3 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ। इन हमलों में 46 पीड़ितों की मौत हो गई, जिनमें 10 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। यह रिपोर्ट 15 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों से एकत्रित जानकारी पर आधारित है।
बद से बदतर हो रही है स्थिति
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के समय भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा चर्चा में आया था लेकिन पिछले साल अगस्त में यूनुस सरकार आने के बाद स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि हसीना के जाने के बाद महिलाओं के लिए स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। इस बीच महिला परिषद की रिपोर्ट ने महिलाओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया है। बीते हफ्ते महिलाएं हाथ में लाठी लेकर सड़कों पर उतरीं हैं।
बांग्लादेश महिला परिषद ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा गंभीर चिंता का सबब है। इस साल फरवरी महीने में दर्ज किए गए 189 मामलों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। इससे पहले महीने जनवरी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 205 मामले सामने आए थे। ढाका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जोनाइडा नसरीन ने मोरल पुलिसिंग पर भी चिंता जताई है। उन्होंने लालमटिया इलाके की घटना का जिक्र किया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दो युवतियों को सिगरेट पीने पर पीट दिया।
नया कानून लाएगी सरकार
महिलाओं पर हमलों को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच यूनुस सरकार ने रविवार को बलात्कार और महिलाओं पर हमलों की जांच में तेजी लाने का वादा किया है। यूनुस के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसमें बलात्कार की जांच पुलिस को 15 दिनों के भीतर खत्म करनी होगा। इसके बाद कोर्ट में मुकदमे का निपटारा 90 दिन के भीतर करना जरूरी होगा।