मुंबई
संसद से पारित वक्फ कानून को लेकर सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात दिन में जवाब देने का आदेश दिया है। इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये आदेश किसी एक पक्ष की जीत या दूसरे पक्ष की हार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान की मर्यादाओं और प्रावधानों के पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पवार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सात दिन की स्थगन दी है, वह केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों पक्षों को न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखने का अवसर प्रदान करती है। यह स्थगन न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि किसी पक्ष के समर्थन या विरोध का प्रतीक है। डीसीएम पवार ने आगे लिखा है कि संविधान में जो भी प्रावधान हैं, उनका पालन हो, यही सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। जब तक कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें नहीं सुन लेता और अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
क्या बोले कांग्रेस नेता नसीम खान?
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई अस्थायी रोक का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य नसीम खान ने मांग की है कि नए वक्फ अधिनियम को निरस्त किया जाए। तिलक भवन में पत्रकारों से बातचीत में नसीम खान ने आगे कहा कि गरीब मुसलमानों के कल्याण के नाम पर बीजेपी जो कानून पारित किया है वह असंवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न दलों और संगठनों ने वक्फ अधिनियम में संशोधन पर गंभीर आपत्ति जताई है। बीजेपी का मुस्लिम समुदाय के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। बीजेपी में मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों और धर्मों के लोगों को समायोजित करती है और उन्हें उचित अवसर प्रदान करती है। यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी सभी जातियों और धर्मों से हैं। खान ने आगे कहा कि बीजेपी को यह तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी में अल्पसंख्यकों का क्या स्थान है और मोदी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए।