नई दिल्ली
दिल्ली में 181 महिला हेल्पलाइन पर मदद के लिए आने वाली कॉल्स में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा की शिकायतों की होती हैं। शारीरिक और यौन हिंसा के मामले भी टॉप 3 में शामिल हैं। यह दिखाता है कि घरेलू हिंसा आज भी एक बड़ी समस्या है। यह समस्या घरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे हो रही है। बहुत सी महिलाएं चुपचाप सह रही हैं और मदद का इंतज़ार कर रही हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग के हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में लगातार फोन बजते रहते हैं। हर एक कॉल किसी ऐसी महिला की हो सकती है जो हिंसा से बचने के लिए मदद मांग रही है। यह हेल्पलाइन घरेलू हिंसा से लेकर लापता महिलाओं तक, संकट में फंसी महिलाओं और बच्चों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है।
निर्भया गैंग रेप के बाद शुरू हुई थी 181 हेल्पलाइन
यह 181 हेल्पलाइन 2012 में निर्भया गैंग रेप के बाद शुरू की गई थी। पहले यह दिल्ली महिला आयोग के अंतर्गत काम करती थी। 30 जून, 2024 तक यह आयोग के अधीन थी। जुलाई 2024 में, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इसे महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने हाथ में ले लिया।
यह हेल्पलाइन 24 घंटे और सातों दिन काम करती है। आने वाली कॉल्स को वेरिफाई किया जाता है। उनकी डिटेल्स दर्ज की जाती हैं और फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। एक RTI याचिका के ज़रिए मिली जानकारी के अनुसार, सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच हेल्पलाइन पर 1,71,958 कॉल्स आईं। हालांकि, इनमें से सिर्फ वेरिफाई की गई कॉल्स को ही दर्ज किया गया। डेटा बताता है कि इस दौरान लगभग 8,594 मामले दर्ज किए गए।
56.4% से ज़्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा की
रिपोर्ट के मुताबिक 56.4% से ज़्यादा शिकायतें घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं। दर्ज किए गए कुल मामलों में से 4,852 घरेलू हिंसा से संबंधित थे। इसके बाद 3,116 मामले अन्य प्रकार की हिंसा से जुड़े थे। इनमें शारीरिक हिंसा सबसे ऊपर थी, जिसके 1,180 मामले थे। यौन हिंसा/एब्यूज के 667 मामले, इमोशनल वॉयलेंस/दुर्व्यवहार के 550 मामले, सार्वजनिक/कार्यस्थल हिंसा के 421 मामले और ऑनलाइन/डिजिटल हिंसा के 298 मामले थे। 171 महिलाएं लापता थीं और 105 मामलों में महिलाएं कानूनी विवादों में फंसी हुई थीं।
हालांकि, हर महीने आने वाले मामलों में गिरावट आई है। सितंबर 2024 में 1,563 मामले आए थे, जबकि मार्च 2025 में यह संख्या घटकर 752 हो गई। यह कहना मुश्किल है कि क्या यह वास्तव में हिंसा की घटनाओं में कमी है या रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, बहुत सी महिलाओं को इस हेल्पलाइन के बारे में पता ही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है।
सोशल वेल्फेयर स्कीम की जानकारी के लिए भी आते हैं फोन
हिंसा के मामलों के अलावा, हेल्पलाइन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण या कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देती है। यह बताती है कि इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। गोपनीयता की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘कई कॉल्स रजिस्टर नहीं होती हैं क्योंकि कॉल करने वाले उस समय संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कॉल करने वाले लाडली योजना की प्रक्रिया पूछते हैं, या यह पेंशन, अन्य कल्याणकारी योजनाओं या काउंसलिंग सेवाओं के बारे में हो सकता है। इसलिए कॉल करने वालों को तरीके बताए जाते हैं और वे उसी समय संतुष्ट हो जाते हैं।’
अक्सर व्यस्त रहती है हेल्पलाइन
जब टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की, तो यह अक्सर व्यस्त पाया गया। सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ जागोरी की पूर्व निदेशक जयश्री वेलंकर ने कहा, ‘जागोरी का 181 के साथ अनुभव कुछ महीने पहले तक संतोषजनक था। जब भी किसी पीड़ित को तत्काल मदद की ज़रूरत होती थी, तो मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाती थी और उसे बचाया जाता था। हमें उम्मीद है कि समग्र प्रतिक्रिया प्रणाली जल्द से जल्द ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी।’
वेलंकर ने 181 लाइनों पर काम करने वाले काउंसलरों के लिए कैपिसिटी बिल्डिंग और रिफ्रेशर सेशन की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पीड़ित-केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित होंगी, बल्कि काउंसलरों के बीच बर्नआउट को रोकने में भी मदद मिलेगी।
जागोरी ने अपने वॉक-इन और हेल्पलाइन मामलों के ज़रिए पाया है कि लिव-इन या बॉयफ्रेंड के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी पाया है कि ज़्यादा युवा महिलाएं संपत्ति/निर्णय, अंतर-जातीय विवाह और उच्च शिक्षा या अन्य शहरों में नौकरियों को लेकर घरों में हिंसा का सामना कर रही हैं।