7.1 C
London
Thursday, April 23, 2026
HomeUncategorizedएलजी और सैमसंग ने किया भारत सरकार पर केस, एक नियम पर...

एलजी और सैमसंग ने किया भारत सरकार पर केस, एक नियम पर जताई नाराजगी, आखिर क्या है मामला?

Published on

नई दिल्ली:

दक्षिण कोरिया की दो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां एलजी और सैमसंग भारत सरकार के एक नियम से खुश नहीं हैं। यह नियम भारत की ई-कचरा रीसाइक्लिंग से जुड़ा है। ये दोनों कंपनियां इस नियम को लेकर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई में उतर गई हैं। रॉयर्टस की एक खबर के मुताबिक इन दोनों कंपनियों ने भारत सरकार पर मुकदमा कर दिया है।

भारत सरकार ने ई-कचरे को लेकर एक नया नियम बनाया है। इस के अनुसार, ई-कचरा रीसाइकल करने वाली कंपनियों को ज्यादा पैसे देने होंगे। एलजी और सैमसंग का कहना है कि इससे उन पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। उनका यह भी मानना है कि यह नियम ई-कचरा की समस्या को ठीक से हल नहीं करता।
क्या ‘पीएम मोदी AC योजना’ में मिल रहा फ्री में 5 स्टार एयर कंडीशनर? सरकार ने खुद बताया सच

क्या है सरकार का नया नियम?
सरकार का नया नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान रीसाइकल करने वाली कंपनियों को कम से कम 22 रुपये (करीब 25 अमेरिकी सेंट) प्रति किलोग्राम देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा कंपनियां रीसाइक्लिंग के काम में आएंगी और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। एलजी और सैमसंग इस बात से सहमत नहीं हैं।

क्या लिखा है केस?
एलजी कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 550 पेज की याचिका दायर की है। एलजी के अनुसार, केवल कंपनियों से पैसे ऐंठकर और ‘प्रदूषण करने वाला भुगतान करे’ के नाम पर टैक्स लगाकर, जो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल नहीं हो पाएगा। यानी एलजी कंपनी का कहना है कि सिर्फ कंपनियों पर बोझ डालने से ई-कचरा की समस्या हल नहीं होगी।

सैमसंग ने भी 345 पेज की याचिका में ऐसी ही चिंता जताई है। सैमसंग का कहना है कि कीमतों को तय करने से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी। बल्कि, इससे कंपनियों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सैमसंग ने पहले पीएमओ को भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि नई कीमतें मौजूदा कीमतों से 5 से 15 गुना ज्यादा हैं।

इन कंपनियों ने भी दायर की याचिका
ई-कचरे से जुड़े इस नियम का विरोध एलजी और सैमसंग के अलावा और भी कंपनियां कर रही हैं। जापानी कंपनी Daikin और भारतीय कंपनियां Havells, Voltas और Blue Star ने भी कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। Blue Star का कहना है कि उन्हें नियमों का पालन करने में बहुत परेशानी हो रही है। Johnson Controls-Hitachi ने भी पहले याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में वापस ले ली। हालांकि, इसका कारण नहीं बताया गया है।

भारत तीसरा देश
भारत दुनिया में ई-कचरा पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे पर अमेरिका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल भारत में केवल 43% ई-कचरा ही रीसाइकल किया गया। बाकी का 80% कचरा अनौपचारिक कबाड़ी वालों के पास चला गया।

Latest articles

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सादगी और सेवा के साथ 62वां जन्मदिन मनाया

जशपुर/बगिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपना 62वां जन्मदिन अपने गृह...

मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनेगा राजस्थान: हर जिले में खुलेंगे ‘मेंटल हेल्थ केयर सेल्स’

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य के...

सीएम मान का कैंसर अस्पताल में औचक निरीक्षण, बोले- रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाओं से लैस होगा संस्थान

बठिंडा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में कैंसर के इलाज को विश्व-स्तरीय...

सीएम मान ने तलवंडी साबो में किया नई एसडीएम बिल्डिंग का उद्घाटन, अकाली दल पर साधा निशाना

तलवंडी साबो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा जिले के तलवंडी साबो में...

More like this

समय पर खर्च करें केंद्रीय निधि, ताकि विकास की गति बनी रहे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के विकास में केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं...

मप्र में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘शतक’ — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले— राष्ट्रसेवा और आत्मनिर्भर भारत का देती है संदेश

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हिंदी फिल्म ‘शतक’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री...

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ की दूसरी बैठक — 84,282 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई...

भोपाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ‘राज-उन्नति’ कार्यक्रम की दूसरी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित...