क्या आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने पीएम आवास योजना का पैसा तो ले लिया, लेकिन घर नहीं बनवाया? तो आपको बता दें कि आपको पूरा पैसा प्रशासन को लौटाना पड़ेगा। प्रशासन ने ऐसे डिफाल्टर्स से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले 1.20 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्र में 1.3 लाख रुपये) वसूलने की तैयारी कर ली है। प्रयागराज जिला प्रशासन ने ऐसे ही करीब 2000 लाभार्थियों से PMAY का पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है।
जानकारी के मुताबिक नोटिस भेजने के बाद प्रशासन रिकवरी सर्टफिकेट (RCs) जारी करने वाली है। ये सर्टिफिकेट तहसील द्वारा उन लोगों को भेजे जा रहे हैं, जो सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। अकेले प्रयागराज में ही 1507 पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी और 504 पीएम आवास योजना-शहरी के लाभार्थी हैं, जिन्होंने सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद भी घर नहीं बनाया है। पीएम आवास योजना शहरी के 470 लाभार्थी तो ऐसे हैं, जिन्हें करीब 6 साल पहले पैसा दिया गया था, लेकिन अभी तक भी उन्होंने घर नहीं बनाया है।
नींव तक नहीं रखी
प्रयागराज के इन 470 लाभार्थियों में से 400 तो ऐसे हैं, जिन्होंने घर बनवाने के लिए नींव तक भी नहीं रखी है। जबकि करीब 100 लोग ऐसे हैं, जिनका घर अभी भी आधा-अधूरा ही बना है। झालवा, धूमनगंज, सलोरी, बागरा, राजापुर, करेली और राजरूपपुर में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर पाए गए हैं। शहरों की बात करें तो सिरसा, भारतगंज, कोरांव, शंकरगढ़, हंडिया, फूलपुर, मोयम्मा और लाल गोपालगंज के लाभार्थियों ने सरकार से मिले फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी यही हाल है, कई लाभार्थियों ने नींव तक नहीं रखी है।
तहसील को भेजी जाएगी रिपोर्ट
इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला शहरी विकास एजेंसी (DUDA) संबंधित तहसीलों को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए औपचारिक रिपोर्ट भेजने वाला है। ग्रामीण इलाकों में भी इसी तरह के नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने जोर देकर कहा कि पीएमएवाई के लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फंड का इस्तेमाल घर बनाने के लिए ही खर्च हो। जिन लाभार्थियों ने भेजे गए 3 नोटिस का जवाब नहीं दिया और घर भी नहीं बनाया है, उनसे अब रिकवरी की जाएगी।
कितने समय में बनाना होता है घर
पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी को 12 महीने के भीतर घर बनवाकर पूरा करना होता है। अगर इसमें देरी होती है तो आपको इस संबंध प्रशासन को कारण बताना होता है। पीएम आवास योजना के तहत घर 7 चरणों के अंतर्गत बनाना होता है। पीएम आवास योजना के लाभार्थी को ये सातों काम तय समय यानी पहली किस्त आने के 12 महीनों के भीतर करना होता है। ये 7 चरण हैं