BJP : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पर गुमराह करने वाला दुष्प्रचार फैलाने का ज़ोरदार हमला बोला है. BJP के नेताओं तरुण चुघ और सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयानों में अपनी पार्टी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया और मोदी सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के व्यापक प्रतिनिधित्व को उजागर किया. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है और जनता को भ्रमित कर रही है.

कांग्रेस पर OBC समाज को धोखा देने का सीधा आरोप

भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन पर ‘खुले तौर पर झूठ बोलने’ का आरोप लगाया. चुघ ने कहा कि BJP ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार को पूरा समर्थन दिया था और देश का सदन इस बात का गवाह है.

कांग्रेस के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए चुघ ने कहा कि 2014 में इस्तीफा देने वाली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के “पूरे कैबिनेट में मुश्किल से दो या तीन OBC मंत्री थे.” यह दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ़ बातें करती है, जबकि BJP ने हमेशा OBC समाज के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए हैं.

मोदी सरकार का जाति जनगणना पर स्पष्ट रुख और कांग्रेस की ‘धुंधली दृष्टि’

दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाजपा राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि “धुंधली दृष्टि या जानबूझकर विकृत दृष्टिकोण” के कारण वे मोदी सरकार की जातिगत जनगणना के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता को समझ नहीं पा रहे हैं. त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक व्यापक जनगणना कराने का फैसला किया है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आकलन भी शामिल होगा. उन्होंने कहा, “इसके बावजूद, कांग्रेस जानबूझकर सरकार के रुख को लेकर जनता को गुमराह कर रही है.”

कांग्रेस पर ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय में बाधा डालने का आरोप

जातिगत जनगणना और सर्वेक्षण के बीच संवैधानिक अंतर को रेखांकित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस जनगणना का ज़िक्र किया जा रहा है वह सिर्फ़ एक सर्वेक्षण नहीं है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ़ केंद्र सरकार के पास है, जबकि राज्य सिर्फ़ सर्वेक्षण ही कर सकते हैं. उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा, “कांग्रेस को समझना चाहिए कि तेलंगाना में जो हो रहा है वह एक सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं.

राज्य आधिकारिक जनगणना नहीं करा सकते.” उन्होंने कांग्रेस पर ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय की पहल में बाधा डालने का भी आरोप लगाया, जिसमें 1951 में जवाहरलाल नेहरू के तहत जाति आधारित जनगणना को रोकना और काका कालेलकर समिति की सिफारिशों को लागू न करना शामिल है.

मोदी सरकार में OBC प्रतिनिधित्व और ‘सबका साथ, सबका विकास’ का विज़न

मोदी सरकार की समावेशिता पर ज़ोर देते हुए त्रिवेदी ने कहा, “आज मोदी सरकार में देश में सबसे ज़्यादा OBC मंत्री हैं.” उन्होंने कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया और पूछा, “तेलंगाना सरकार में कितने OBC मंत्री हैं?” त्रिवेदी ने कांग्रेस पर ‘परिवार-प्रथम’ नीति अपनाने और जनता का विश्वास खोने के बाद भ्रामक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया.

भाजपा की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए त्रिवेदी ने कहा, “भाजपा और NDA सरकार का विज़न ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास’ का है.” त्रिवेदी ने कहा, “हमारा लक्ष्य सभी जातियों की पहचान करना, सभी जातियों का सम्मान करना और सबसे पिछड़ी जातियों का उत्थान करना है.” इसके विपरीत, उन्होंने कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर विभाजनकारी एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया. त्रिवेदी ने लालू यादव और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के यादव और नेहरू गांधी परिवारों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि क्या इन परिवारों के बाहर किसी को कभी उनके शासन के दौरान सत्ता मिली?

आगामी चुनावों में OBC वोट बैंक और BJP का आक्रामक एजेंडा

ज़ाहिर है, OBC सर्वे का श्रेय लेने की BJP और कांग्रेस के बीच होड़ मची है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है. पार्टी के सभी नेता हर कांग्रेस नेता के बयानों का जवाब दे रहे हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों के जवाब में, तरुण चुघ ने पलटवार किया, जिसमें जयराम रमेश ने हालिया सरकारी अधिसूचना में जातिगत जनगणना के ज़िक्र न होने पर सवाल उठाया था.

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रमेश ने X पर पोस्ट किया था, “हालांकि आज की राजपत्र अधिसूचना में जातिगत जनगणना का कोई ज़िक्र नहीं है, क्या यह यू-टर्न के उस्ताद का एक और यू-टर्न है? या विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे?” इस पर बोलते हुए, तरुण चुघ ने कहा कि जयराम रमेश खुले तौर पर झूठ बोल रहे हैं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BJP का रुख कांग्रेस के सामाजिक न्याय के आख्यान को चुनौती देना है, खासकर जब प्रमुख राज्यों के चुनावों से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा ज़ोर पकड़ रहा है, जिसमें बिहार और यूपी जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहाँ पूरी राजनीति जातिगत समीकरण पर आधारित है.

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ऐसी स्थिति में, BJP सरकार के जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के फैसले का पूरा राजनीतिक लाभ पूरी ताक़त से उठाना चाहती है, क्योंकि पार्टी जानती है कि यह सभी समुदायों के लिए समान विकास सुनिश्चित करने वाली अपनी पारदर्शी और समावेशी नीति निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका पार्टी को आगामी चुनावों में भी फ़ायदा मिल सकता है.

अस्वीकरण: यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों के बयानों पर आधारित है और इसमें प्रस्तुत दावे और आरोप संबंधित नेताओं के हैं. इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि केवल उपलब्ध जानकारी को प्रस्तुत करना है.