मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में गौ संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने गौ सेवा नीति-2026 लाने की घोषणा की है। इस नीति के माध्यम से गौ सेवा और गौ कल्याण को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे गोधन के विकास के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार का मानना है कि नई नीति से किसानों और पशुपालकों को संबल मिलेगा तथा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप किसान, महिला, युवा और मजदूर के कल्याण के संकल्प को भी साकार किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष से अधिक के कार्यकाल में पशुधन संरक्षण और पशुपालकों के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के जरिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 25 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
कृषकों के कल्याण के लिए भी राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 9 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गेहूं पर मिलेगा 2,735 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा भी की है। इसके बाद किसानों को गेहूं पर कुल 2,735 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप गेहूं की खरीद न्यूनतम 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर करने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है।
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