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Thursday, June 18, 2026
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एमपी के कॉलेजों में प्रवेश का शंखनाद: 1 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, छात्राओं को मिलेंगे 25 हजार रुपए

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भोपाल। मप्र के सरकारी और निजी कॉलेजों में उच्च शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है।

इसके तहत यूजी के लिए 1 मई और पीजी के लिए 2 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इस बार विभाग ने छात्रों की सहूलियत के लिए दो मुख्य काउंसलिंग राउंड के साथ कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) का एक अतिरिक्त राउंड भी जोड़ा है, ताकि मुख्य राउंड के बाद खाली बची सीटों पर अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिल सके। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और रजिस्ट्रेशन के साथ दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन के सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।प्रवेश प्रक्रिया में इस वर्ष छात्राओं के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर दो समान किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसकी पहली किस्त प्रथम वर्ष और दूसरी किस्त तृतीय वर्ष में मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना और उनके स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना है। साथ ही, शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष से 12वीं के बाद सीधे चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) भी शुरू किया जा रहा है, जो बीएड और बीपीएड जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ एक नया विकल्प होगा। कानून की पढ़ाई (LLB) के इच्छुक छात्रों के लिए भी पात्रता के नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं।

तीन वर्षीय और पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा, जबकि ओबीसी के लिए 42 और एससी-एसटी वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को चॉइस फिलिंग के आधार पर मेरिट के अनुसार कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। सीट आवंटित होने के बाद तय समय सीमा में ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। लगभग दो महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं को अपनी उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा।

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