मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए रखे जाने वाले लगभग 9 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होंगे कैबिनेट ने उस विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराने का प्रावधान है। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा। वर्ष 1999 से 2014 तक अध्यक्ष पदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता रहा।
वर्ष 2022 में यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचित पार्षदों द्वारा कराया गया था।
अब फिर से अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
