इंदौर:
शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स के दो दिनी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें देशभर के केमिस्ट्स ने दवाइयों की ऑन लाइन बिक्री को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारी केमिस्ट दवाइयों की ऑन लाइन ब्रिकी को पूरी तरह अवैध मानते हैं।
इस सम्मेलन में ऑनलाइन दवा बिक्री, ई-फार्मेसी द्वारा प्रीडेट्री प्राइसिंग और नेशनल फार्मेसी कमीशन के प्रस्तावित गठन पर एआईओसीडी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। एआईओसीडी के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर खुले में बिना नियमों के बिक रही एलोपैथिक दवा और ऑनलाइन बिक रही दवाओं पर हम कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। शिंदे ने कहा कि सरकार ने कोविड में जो राहत दी थी, अब उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ऑन लाइन बिक्री के नाम इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के कारण केमिस्ट मार्केट को खत्म करने का षडयंत्र रचा जा रहा है।
नेशनल फार्मेसी कमीशन राज्य से संबंध रखने वाली फार्मेसी काउंसिल को खत्म किया जाएगा। इसमें कम्युनिटी फार्मासिस्टों की बड़ी संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है। हमारी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी 2024 को इस दमनकारी नीति के खिलाफ देशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। इस बार यह विरोध सभी स्टेट कैपिटल में होगा जहां देश भर के केमिस्ट एक घंटे के लिए घंटा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई तो जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय पर इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं।
वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि एआईओसीडी की मांगों को मैने बहुत ध्यान से सुना है। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। गलत मूल्यों के लिए मैं मंत्रीगणों के सामने आपकी बात रखूंगा। मैने एसोसिएशन से मांग पत्र मांगा है लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं संबंधित मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। यह सरकार वन वे नही टू वे सरकार है, आम जन की सरकार है।