नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो को भयावह करार दिया और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राज्य पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को दंगाई भीड़ को सौंप दिया था। हम स्थिति की निगरानी के लिए SIT या पूर्व जजों की कमेटी बना सकते हैं। हालांकि यह मंगलवार को होने वाली दलीलों पर निर्भर करेगा। मंगलवार यानी आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, जब दो महिलाओं के साथ घटना 4 मई को हुई, तो FIR 18 मई को क्यों दर्ज हुई? 14 दिन क्यों लगे? सरकार बताए कि अभी तक जो 6000 केस दर्ज हुए हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान है कि उसे पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया था। यह निर्भया जैसा केस नहीं है। निर्भया केस भयानक था लेकिन अपनी तरह का इकलौता केस था। यहां सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई है। मणिपुर मामले में मोदी सरकार को ये 6 सवाल चुभ रहे होंगे जो चीफ जस्टिस ने पूछे है। जी हां, सोमवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट का सवाल नंबर 1: घटना 4 मई को हुई, तो एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई?
सवाल नंबर 2: 18 मई को केस हुआ तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 20 जून को क्यों गया?
सवाल 3: सरकार बताए, पुलिस के केस दर्ज करने के रास्ते में कौन आया?
सवाल 4: पुलिस को जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना उनके इलाके में हुई?
सवाल 5: कितने केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में रेफर हुए? कितनों में आरोपी जेल में हैं?
सवाल 6: राज्य में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज दिया गया?
चीफ जस्टिस ने केंद्र के वकील से कहा कि याचिकाकर्ता ने SIT जांच की मांग की है। नाम सुझाए हैं। हाई पावर कमेटी की बात भी उठी है। उसमें महिला जज के अलावा एक्सपर्ट होंगे। केंद्र के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा में जांच की निगरानी करता है सरकार को कोई आपत्ति नहीं। चीफ जस्टिस की बेंच में उन दो महिलाओं ने अर्जी दी है जिन्हें बिना कपड़ों के परेड कराई गई थी।
राष्ट्रपति को मणिपुर की जानकारी देंगे विपक्षी गठबंधन के नेता
मणिपुर के हालात को जानने के लिए गए विपक्ष के 21 सदस्यों के डेलिगेशन ने सोमवार को तमाम विपक्षी सदस्यों के साथ वहां की जानकारी साझा की। विपक्षी दलों का डेलिगेशन वहां से मिली जमीनी हकीकत की जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने की योजना बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए राष्ट्रपति से समय मांगा गया है। सोमवार को कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें विपक्षी गठबंधन ने अपने दोनों सदनों के सांसदों को मणिपुर के हालात की जानकारी दी। संसद परिसर में हुई बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके सांसद टीआर बालू, एसपी के रामगोपाल यादव सहित कई दलों के ससद मौजूद थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है, जो संसद का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मणिपुर का दौरा कर लौटे सांसदों से मिले फीडबैक के आधार पर कहा कि मणिपुर उथल-पुथल का सामना करना कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार उदासीन दिखी।
बंगाल विधानसभा ने मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभा में मणिपुर में हुई हिंसा की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव सोमवार को बीजेपी के विरोध के बीच पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसाग्रस्त राज्य में हालात से निपटने में बीजेपी और केंद्र सरकार की भूमिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर एक उदाहरण पेश करना चाहिए था। यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर तो जा सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते।