भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सामान ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जुलाई माह से ही महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
जनवरी से जुलाई तक का महंगाई भत्ता तीन बराबर किस्तों में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जो भी कर्मचारी छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 1 जुलाई 2023 तक जिन भी कर्मचारियों ने 35 वर्ष की सेवा दी है, उन सभी को फोर्थ पे स्केल के हिसाब से वेतन दिया जाएगा।
चुनावी वर्ष में हुई घोषणा
इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है। हाल ही में सीएम ने संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को स्वास्थ बीमा योजना, अनुकंपा नियुक्ति रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, नियमित पदों की भर्ती पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के खिलाफ किए गए सभी केस वपस लिए जाएंगे और उनका काटा गया वेतन भी वापस किया जाएगा।
शिवराज ने घोषणा की कि संविदा कर्मियों की हर साल रिन्यूवल की प्रक्रिया भी समाप्त की जाएगी। 13 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर मीणा समाज के लोगों के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मीणा समाज मध्य प्रदेश की प्रगति का सशक्त भागीदार है और अपनी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से मीणा समाज ने प्रदेश तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मीणा समाज को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के अवसर प्राप्त हों, इसके लिए हमने जय मीनेश कल्याण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है।
जुड़वा बच्चे पर सरकार ने बदली नीति
मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को बदलने का फैसला लिया है। सरकार अब जुड़वा जन्मे बच्चों को सिंगल चाइल्ड मानेगी। पहले डिलीवरी में जन्मे जुड़वे बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर सरकारी कर्मचारियों को दो इन्क्रीमेंट भी दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से बहुत से कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार समेत देश के 10 राज्य में जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही माना जाता है।