नई दिल्ली
दिल्ली को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) को कांग्रेस का साथ मिल सकता है। कांग्रेस अपने स्टैंड में यू-टर्न ले सकती है। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार रोज संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। संसद के आगामी सत्र में तमाम अन्य मुद्दों के साथ इसे उठाया जाएगा। जयराम रमेश ने स्पष्ट रूप से तो दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर कुछ नहीं कहा। लेकिन, संघीय ढांचे पर बीजेपी सरकार के हमले वाले बयान को इसी के साथ जोड़कर देख जा रहा है। यह बात कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को कांग्रेस की मेजबानी में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने वाली है। AAP साफ कर चुकी है कि दिल्ली में लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद ही वह इस बैठक में हिस्सा लेगी। अब तक इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि, दिल्ली कांग्रेस इकाई का रुख यही रहा है कि वह अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी।
कांग्रेस और आप के बीच फंसा हुआ है पेच
संसद का आगामी मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके पहले बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होगी। इसे लेकर तमाम गुणा-गणित हैं। सबसे बड़ा पेच कांग्रेस और AAP के बीच में फंसा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों से एकसुर में दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा है। इस मसले पर अब तक कांग्रेस का रुख उलट रहा है। वह दिल्ली में केंद्रीय अध्यादेश का विरोध नहीं करने की बात कहती आई है।
जयराम रमेश ने कांग्रेस के रुख में बदलाव के दिए संकेत
हालांकि, जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक चीजें बदल गईं। जयराम रमेश ने बताया कि शनिवार को कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। इसमें उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें संसद के आगामी सत्र में कांग्रेस जोरशोर से उठाएगी। इनमें मणिपुर हिंसा, महंगाई, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर हमला समेत 5-6 बड़े मुद्दे शामिल हैं।
जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार प्रत्यक्ष रूप से संघीय ढांचे पर आक्रमण कर रही है। कुछ ऐसी भी मिसालें हैं जहां उनकी ओर से चुने हुए लोग ऐसा करने में जुटे हैं। राज्यपालों की मदद से चुनी हुई सरकार पर हमले कराए जा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से इसका विरोध करती आई है। आगे भी करती रहेगी। हालांकि, कांग्रेस महासचिव ने दिल्ली के अध्यादेश का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया। लेकिन, जयराम रमेश की इसी बात को अध्यादेश को लेकर कांग्रेस के बदलते रुख के साथ जोड़कर देखा गया।