नई दिल्ली,
अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने के बाद बीजेपी अपने घोषणापत्र के तीसरे सबसे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही है. साल 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द-गिर्द सियासी शोर और भी बढ़ने के आसार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में समान नागरिक संहिता का जिक्र कर इसके संकेत दे दिए हैं.
बीजेपी नेतृत्व समान नागरिक संहिता को लेकर जितना अड़ा हुआ दिख रहा है. समाज के दूसरे वर्गों से इसका उतना ही तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है. यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का सबसे प्रखर विरोध मुस्लिम समाज से हो रहा है. लेकिन भारत के आदिवासी समाज में भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के खिलाफ विरोध के आवाज बुलंद हैं.
आदिवासी समाज ने यूसीसी का ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उनकी स्वतंत्र अस्मिता सवालों के घेरे में आ जाएगी. आदिवासियों का कहना है कि इस कानून से उनके विवाह, तलाक, बंटवारा, गोद लेने, विरासत और उतराधिकार समेत कानून प्रभावित होंगे.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी यूसीसी से आदिवासियों के हित प्रभावित होने का मुद्दा उठाया है. सीएम बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में, हमारे पास आदिवासी लोग हैं. उनकी मान्यताओं और रूढ़िवादी नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से वे सैकड़ों सालों से अपना समाज चलाते आ रहे हैं? अगर यूसीसी लागू हो गया तो उनकी परंपरा का क्या होगा?
बता दें कि यूसीसी कई कानूनों संग्रह है. संसद से पास होने पर ये कानून देश के सभी नागरिकों पर एक समान तरीके से लागू होगी. चाहे वे किसी भी धर्म के हों. इस कानून के दायरे में शादी, तलाक, गोद, विरासत और उत्तराधिकार आएंगे.
UCC पर PM मोदी ने क्या कहा?
मंगलवार को पीएम मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूसीसी का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आजकल मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है.
UCC पर आदिवासियों का विरोध
यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ झारखंड की राजधानी में 26 जून को 20 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की. ट्राइबल संगठनों को ये डर है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो आदिवासी समाज की पहचान ही खत्म हो जाएगी. इतना ही नहीं जमीन से जुड़े सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. बैठक के बाद आदिवासी नेता देव कुमार धान ने बताया कि कॉमन सिविल कोड आदिवासी समाज पर लागू नहीं हो सकता है. क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा.
विवाह, तलाक, विभाजन और उत्तराधिकार पर होगा असर
आदिवासी नेता देवकुमार धान ने कहा कि समान नागरिक संहिता पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में लागू ही नहीं हो सकता है. लिहाजा, केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसे लेकर आगे बढ़ रही है. देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है और यूसीसी यानी कि एक समान कानून लागू होने से आदिवासियों की अस्मिता ही खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि यूसीसी कैसे आदिवासियों को प्रभावित कर सकता है. देवकुमार धान ने इसे बिंदूवार बताया.
1. आदिवासियों के सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे.
2. CNT यानी कि छोटानगपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार हैं, आदिवासियों को भय है की यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे.
3. यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उतराधिकार एक समान हो जाएगा लेकिन आदिवासी जिनके रीति-रिवाज और परंपराएं अलग हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, अगर उनके कानून UCC के दायरे में आएंगे तो उनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा. आधुनिकता की मार खाए आदिवासी समाज पहले ही आगे हैं.
4. आदिवासियों का तर्क है कि UCC के लागू होने से महिलाओं को संपत्ति का सामान अधिकार मिल जाएगा. ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा. जिससे कि आदिवासियों के जमीन से जुड़े हित प्रभावित होंगे. इसके बाद आदिवासी भूमि जिसकी खरीद बिक्री पर अभी रोक है उसे हड़पने की होड़ लग जाएगी. झारखंड में आदिवासी महासभा के बैनर तले चल रहे इस विरोध को उन्होंने हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का फैसला किया है.
2019 में 14 में से 11 सीटें जीती थी बीजेपी
बता दें कि आदिवासी बहुल झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं. 2019 में पार्टी ने यहां 11 सीटें जीती थीं. इस लिहाज से ये राज्य बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है.
आदिवासी संस्कृति और प्रथाओं का क्या होगा- बघेल
झारखंड के बाद देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि यूसीसी के लागू होने के बाद आदिवासी संस्कृति और प्रथाओं का क्या होगा.
भूपेश बघेल ने कहा, “बीजेपी हर मुद्दे को हिन्दू-मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखती है? छत्तीसगढ़ में, हमारे पास आदिवासी लोग हैं उनकी मान्यताओं और रूढ़िवादी नियमों का क्या होगा जिनके माध्यम से वे अपने समाज पर शासन करते हैं? अगर यूसीसी लागू हो गया तो उनकी परंपरा का क्या होगा?”
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दुओं में भी कई जाति समूह हैं जिनके अपने नियम हैं. उन्होंने कहा, “हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है जहां अलग-अलग धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों का पालन करने वाले लोग हैं. हमें उन्हें भी देखना होगा.”