नई दिल्ली:
चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मसले पर न्यायपालिका और कार्यपालिका में ठनती दिख रही है। पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने केंद्र से नियुक्तियों से जुड़ी फाइल्स मांगी थीं। गुरुवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने फाइल पेश की। जस्टिस केएम जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से खूब सवाल किए। फाइल देखकर जस्टिस जोसेफ ने पूछा, ‘
18 को हमने मामला सुना, उसी दिन आपने फाइल आगे बढ़ाई, उसी दिन पीएम कहते हैं मैं उनके नाम की सिफारिश करता हूं। इतनी जल्दी किस बात की?’ कोर्ट ने पूछा कि ‘आपके दस्तावेज के हिसाब से वैकेंसी 15 मई को उपलब्ध हुई। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच आपने क्या किया? सरकार को ऐसा क्या अहसास हुआ कि एक ही दिन में यह नियुक्ति कर डाली।’ जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, ‘सेम डे प्रोसेस, सेम डे क्लियरेंस, सेम डे अप्लिकेशन, सेम डे अपॉइंटमेंट। फाइल ने 24 घंटे का सफर भी पूरा नहीं किया। हम समझते हैं कि कभी-कभी स्पीड जरूरी होती है। हम यह कह रहे हैं कि यह पद 15 मई से खाली था।’ इसके बाद अदालत ने उन 4 नामों के चयन पर केंद्र को ग्रिल करना शुरू किया। केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के जरिए अदालत से ‘थोड़ा रुकने’ के लिए कहा।
एजी ने बेंच से कहा, ‘कृपया थोड़ा रुकिए मैं आपसे विस्तारपूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं।’ शीर्ष अदालत जानना चाहती है कि किस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने चार आयुक्तों के नाम की सिफारिश की है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा, ‘हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। हम नियुक्ति के ढांचे को लेकर चिंतित हैं।’ जस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से जानना चाहा कि केंद्र सरकार लिस्ट कैसे तैयार करती है। जस्टिस जोसेफ ने एजी से पूछा, ‘जो दिसंबर में सुपरएनुएटेड होने वाला है, उन 4 नामों में सबसे युवा है जिनकी सिफारिश की गई। आपने सिलेक्ट कैसे किया, हम यह जानना चाहते हैं।’
कानून मंत्री ने कैसे तय किए 4 नाम? : SC
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक प्रक्रिया है, रवायत है, तरीका है। इसपर जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि हमें भी दिखाइए। जब कोर्ट ने पूछा कि कानून मंत्री ने 4 नामों का चुनाव कैसे किया तो एजी ने कहा कि कल के सबमिशन में इसका जवाब था। इसपर जस्टिस रस्तोगी ने कहता कि ‘आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे।’ जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ‘आपने जो 4 नाम चुने हैं, उनमें भी ऐसे लोग हैं जो 6 साल तक चुनाव आयुक्त नहीं रह पाएंगे। आपको ऐसे लोग चुनने हैं जो बतौर EC 6 साल तक रहें। दूसरा सवाल, आपने सिर्फ इन्हीं 4 लोगों के नाम क्यों चुने? इनसे कहीं ज्यादा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे। आप उनकी जगह ऐसे अधिकारियों को कैसे चुनते हैं जिन्हें 6 साल का वक्त मिलेगा ही नहीं।’
अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के गले नहीं उतरीं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि ‘हमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा। आपने सेम कैटिगरी में कई नामों में इन 4 नामों को कैसे चुना? अगर आप उम्र के हिसाब से बात करें तो 40 नाम और हैं, 36 लोग कैसे छूट गए?’ बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया तय करने की मांग की गई है।