लखनऊ

उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आएंगी। ऐसे में अगर किसी ने परीक्षा में नकल कराने की कोशिश की तो उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ एक करोड़ तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस संबंध में यूपी बोर्ड की सचिव भगवती सिंह की ओर से जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

ये निर्देश सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जाएंगे। फिलहाल, प्रदेश में 2025 की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। इस बार की परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है। इसके तहत अगर कोई परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में बाधा डालता है। क्वेश्चन पेपर या उसके किसी भाग की फोटो कॉपी कराकर नकल कराने की कोशिश करता है तो उसे अधिकतम एक साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

इसके अलावा अगर कोई सॉल्वर गिरोह पहली बार परीक्षा को प्रभावित करता है या पेपर आउट कराता है या नकल कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 14 साल तक की जेल और 10 से 25 लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके बावजूद अगर सॉल्वर गिरोह अपनी हरकत से बाज नहीं आते और दोबारा इसी अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं तो उके आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बता दें कि यूपी बोर्ड के परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने कमर कस ली है। सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रुमों में क्वेश्चन पेपर की निगरानी भी एआई से कराने पर विचार किया जा रहा है।