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दिल्ली शराब नीति केस की सुनवाई कर रहे जज का तबादला, अब कावेरी बावेजा करेंगी मामले की सुनवाई

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नई दिल्ली,

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अब तक सुनवाई कर रहे विशेष जज एमके नागपाल का ट्रांसफर हो गया है. उनकी जगह अब जज कावेरी बावेजा की नियुक्ति हुई है. यानी अब इस मामले की सुनवाई कावेरी बावेजा करेंगी.दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश सीबीआई (सांसद/विधायक मामले) के रूप में अब कावेरी बावेजा नई जज होंगी. यह पद संभालने से पहले वह जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) सेंट्रल, टीएचसी के पद पर कार्यरत थीं.

जज कावेरी बावेजा की बड़ी उपलब्धि
कावेरी बावेजा ने 2014 Uber बलात्कार मामले की सुनवाई की थी और 2015 में एक उबर ड्राइवर को 25 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाया था. इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और दिल्ली में सुरक्षा को लेकर नई आशंकाएं पैदा हो गई थीं.बता दें कि ED इस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को आरोपी बना रही है. आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इसी घोटाले के मामले में जेल में हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार समन भेजा है. हाल ही में उन्हें 9वां समन भेजा गया है. उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है. पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए. इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन भेजा था. सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.

क्या थी शराब नीति?
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. केजरीवाल को बार-बार समन का सामना करना पड़ रहा है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. भाजपा उन पर घोटाले का आरोप लगा रही है, जबकि AAP इसे राजनीतिक साजिश कह रही है.

शराब नीति की वजह से AAP सरकार पर दवाब
शराब नीति के बाद से ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा दबाव बना हुआ है. यह नीति 22 मार्च 2021 को लागू हुई थी, जिसमें सरकार ने शराब कारोबार से बाहर होने का फैसला किया था. इस केस में पहले ही दो दिग्गज नेता जेल चले गए हैं. 26 फरवरी 2023 को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और फिर पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी इसी केस में जेल जाना पड़ा.

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