नई दिल्ली
महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ महायुति सरकार के लिए यह एक अग्निपरीक्षा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बजट सत्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) भी सत्तापक्ष पर हमलावर रहेगी।
MVA को मिला मुद्दा
232 विधायकों के साथ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं। वहीं MVA में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) शामिल है। विधानसभा चुनावों में MVA की करारी हार हुई और 47 विधायकों पर सिमट गई। हालांकि विपक्ष कमजोर हो गया है, लेकिन फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच उभरे मतभेदों के साथ-साथ एनसीपी मंत्रियों धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे से जुड़े विवादों ने MVA को बड़ा मुद्दा दे दिया है।
फडणवीस का फैसला विशेष रूप से निजी सचिवों और ओएसडी पर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए मंत्रियों की शक्तियां छीनने के उनके फैसले पर महायुति के भीतर मतभेद पैदा हो गए थे। नासिक और रायगढ़ में अपनी पार्टी को संरक्षक मंत्री पद नहीं मिलने पर शिंदे की नाराजगी ने भी अफवाहें उड़ा दी थीं कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि फडणवीस ने इन मतभेदों को निराधार बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन उनके गठबंधन सहयोगियों की टिप्पणियां काफी कुछ इशारा करती हैं, जिसे विपक्ष सत्र के दौरान उठा सकता है।
वहीं महाराष्ट्र को झकझोर देने वाली एक और घटना पुणे के स्वारगेट बस डिपो में परिवहन की बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार की घटना है। हालांकि आरोपी दत्तात्रय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन घटना का खुलासा नहीं हुआ है।
फाइनेंस को लेकर भी खींचतान
फाइनेंस को लेकर सरकार को लोकलुभावन योजनाओं को लेकर एक सही संतुलन बनाकर चलना होगा। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार 10 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे और उन्होंने संकेत दिया है कि उत्पादन के मुकाबले राजस्व खर्च के प्रति दृष्टिकोण फोकर में है। पिछले महीने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा था, “वित्तीय अनुशासन प्राथमिकता होगी। केंद्र के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन और कार्यान्वयन करना होगा।”
वित्त विभाग के सूत्र मानते हैं कि राजकोषीय अनुशासन सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है खासकर इसलिए क्योंकि नई सरकार को लोगों से किए गए चुनावी वादे पूरे करने होंगे। एक अधिकारी ने कहा, “उसी समय सीमित और प्रतिबंधित राजस्व सृजन के साथ धन आवंटन चिंता का कारण है।”
राज्य का कर्ज पहले ही 7.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। 2024-25 के बजट में राजस्व घाटा 20,051 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत) था। 2024-25 में 85,292 करोड़ रुपये का Proposed Capital Outlay 2023-24 के बजट की तुलना में स्थिर था। सरकार ने दोहराया है कि उसकी प्रमुख लड़की बहिन योजना योजना (जो 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देती है) जारी रहेगी। हालांकि इसमें अयोग्य लाभार्थियों को बाहर करने के लिए कुछ मानदंड शामिल किए गए हैं, लेकिन इस योजना के लिए आवश्यक वार्षिक खर्च 35,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।