पटना
राज्यों के सत्ताधारी दल या गठबंधन चुनाव आते ही दिल खोल कर रेवड़ियां बांटने लगे हैं। दूसरी ओर विपक्ष में बैठी पार्टियां भी रेवड़ियां बांटने के वादे कर रही हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में सत्ताधारी दलों ने मुफ्त की रेवड़ी बांट कर चुनावी लाभ लिए भी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) ने तो रेवड़ी बांटने की शुरुआत ही की थी, इसलिए इस बार भी रेवड़ियों की रकम बढ़ा कर देने का वह वादा कर रही है।
दिल्ली में बीजेपी का वादा
भाजपा ने भी AAP के नहले पर दहला मारा है। वह चल रही राज्य सरकार की सारी योजनाओं को लागू करने का वादा किया है। अब बिहार में नीतीश कुमार की बारी है। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कई लोकलुभावन वादे कर नीतीश के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा और झारखंड में भी चुनावी रेवड़ियां बंटीं। अब दिल्ली में रेवड़ी बांटने की होड़ लगी है। आम आदमी पार्टी ने तो रेवड़ी बांटने की शुरुआत ही की थी, इसलिए उसकी झोली में जनता के लिए बहुत कुछ है।
केजरीवाल प्लान
दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस को चुनावी सफलता मिलती है तो इसका श्रेय इनकी नीतियों या बेहतर कार्यों के नतीजे से अधिक इन रेवड़ियों का कमाल ही माना जाएगा। कौन कितनी रेवड़ियां जनता को दे रहा है और रेवड़ी बांटने की इस होड़ में जनता किस पर अधिक भरोसा करती है, यह देखने वाली बात होगी। बिहार में भी इसी साल चुनाव होना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जनता के लिए सरकारी खजाने का मुंह कितना खोलते हैं।
तेजस्वी यादव की घोषणा
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पास फिलवक्त देने के लिए तो हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव से आठ-नौ महीने पहले ही जिस तरह के वादे किए हैं, वह बिहार की जनता को आकर्षित करने वाला है। इसलिए कि उस तरह के प्रावधान अभी तक मौजूदा सरकार ने नहीं किए हैं। तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली के अलावा माई-बहिन मान योजना शुरू करने का वादा किया है। इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ाने का वादा किया है। उन्हें अपनी योजनाओं से विधानसभा चुनाव में चमत्कार की उम्मीद है।
तनाव में नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने भले ऐसी रेवड़ियों पर अभी तक भरोसा नहीं किया है, लेकिन इस बार उनके सामने भी ऐसी लुभावनी घोषणाएं करने की मजबूरी होगी। नीतीश कुमार को महिलाओं के लिए अभी तक अलग से ऐसी किसी योजना को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शायद इसलिए कि पहले से ही उन्होंने महिलाओं को कई तरह के लाभ दिए हैं। पंचायत और निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया तो नौकरियों में 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कीं। महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण का यह लाभ देश भर में सबसे ज्यादा है।
मुख्यमंत्री करेंगे घोषणा
जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार भी ऐसा करेंगे ही। तेजस्वी यादव से आगे निकलने के लिए ऐसा करना उनके लिए मजबूरी है। चूंकि पहले भाजपा ऐसी रेवड़ियों के खिलाफ रही है और नीतीश कुमार ज्यादातर भाजपा के साथ ही रहे हैं, इसलिए रेवड़ियां बांटने से बांटने से अभी तक उन्होंने परहेज किया है। बिहार के राजनीतिक मामलों पर पैनी नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी कहते हैं- नीतीश कुमार स्थिति की नजाकत समझते हैं। उनकी हड़बड़ी अभी तक भले न दिखी हो, लेकिन उम्मीद की जानी कि वे फरवरी में पेश होने वाले बजट में ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं।