चेन्नै:
तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तीन-भाषा नीति को लागू करने से इनकार करने पर राज्य से राजनीतिक तौर पर बदला लेने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने तमिलनाडु के छात्रों के लिए निर्धारित 2,152 करोड़ रुपये की धनराशि गुजरात और यूपी को स्थानांतरित कर दी है। स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ऐसा करके राजनीति दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने कहा कि भारत के इतिहास में कोई भी सरकार इतनी निर्दयी नहीं रही जो किसी राज्य से राजनीतिक बदला लेने के लिए शिक्षा के अधिकार को छीन ले।
यूपी और गुजरात को दिया फंड
स्टालिन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और तीन-भाषा फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत तमिलनाडु के लिए आवंटित 2,152 करोड़ रुपये गुजरात और यूपी को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि NEP और तीन-भाषा नीति को लागू करने से इनकार करने पर, उन्होंने (बीजेपी सरकार) खुलेआम ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया, तमिलनाडु के छात्रों के लिए 2,152 करोड़ रुपये छीन लिए और अब इसे दूसरे राज्यों को दे दिया है। यह हमारे छात्रों को उनके अधिकारों के लिए खड़े होने की सजा देने जैसा है, सीधा दबाव है। स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह तमिलनाडु के प्रति अन्याय और नफरत का चेहरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
डीएमके ने सीतारमण पर बोला हमला
डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने भी तमिलनाडु को दिए जाने वाले वित्तीय आवंटन पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवलयम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने 6.28 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने बदले में केवल 56,000 करोड़ रुपये दिए हैं। भारती ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह कहती हैं कि वह तमिलनाडु से हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन और मनरेगा के लिए धन मुहैया कराने में विफल रही है।