नई दिल्ली:
मैं ये काफी भरी दिल से कर रहा हूं मिस्टर सॉलिसिटर! धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) पर दो दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल ने केंद्र सरकार के मांग पर ये टिप्पणी की। दरअसल, शीर्ष अदालत दो दिन तक PMLA के कुछ प्रावधानों की वैधता और 2022 के फैसले पर सुनवाई कर रही थी। 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा था।
इसी दौरान सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया कि मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग कर रही थी। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौल अगले महीने रिटायर होने वाले हैं।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिनभर इस मामले की सुनवाई की और गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक मामले को सुना। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलें खत्म कीं। लेकिन केंद्र इस मामले की सुनवाई के दौरान से ही मामले के स्थगन की मांग कर रही थी। केंद्र का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अंतिम समय में अपनी याचिका में बदलाव किया था। इसी दौरान मामले को सुन रहे जस्टिस कौल ने मामले को नए बेंच को स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया।
मैं काफी भारी दिल से ये आदेश दे रहा हूं मिस्टर सॉलिसिटर (तुषार मेहता)। हम सब समझते हैं। हम अपनी तरफ से सबकुछ देखा और सुना। लेकिन हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं। हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि लेकिन 1 जनवरी से मुझे कुछ कहने की आजादी होगी।..
जस्टिस संजय किशन कौल
केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने दलीलें देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कई बदलाव किए हैं और उन्हें इसका जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। इसलिए शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दे।
याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका में बदलाव के बाद नए प्वाइंट सामने आए हैं। मुझे इसपर दलील देने के लिए वक्त चाहिए। इस समय मैं इसपर बहस नहीं कर सकता। PMLA जजमेंट की चुनिंदा बातें यहां कही गई हैं। इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सुने जाने की जरूरत है। कई सरकारें इस प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
इसके बाद जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि, उन्होंने केंद्र की मांग पर नाराजगी भी जताई। गौरतलब है कि जस्टिस कौल 15 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। केंद्र की मांग के खिलाफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दीं।
जस्टिस कौल ने कहा, ‘मैं क्या कर सकता हूं.. मैं ये काफी भारी दिल से कर रहा हूं।.. इसके बाद जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और केस को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भेजा गया। चीफ जस्टिस के पास ही नई बेंच बनाने का अधिकार होता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए उसे इस मामले में जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त दिया।
जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर को जवाब देते हुए कहा.. हम सबकुछ जानते हैं। लेकिन कभी-कभी चीजों को बिना कुछ कहे छोड़ देना चाहिए।.. बेंच ने कहा कि स्थगन के बाद इस बेंच के पास आदेश देने का समय नहीं होगा। अब चूंकि मामले को स्थगित कर दिया गया है तो और इस मामले की चुनौती और इसकी वैधानिकता को देखते हुए अब चीफ जस्टिस ही नई बेंच का गठन करेंगे।..