मॉस्को
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से छीने गए चार इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने इस आदेश से संबंधित डिक्री पर आज दोपहर में हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन इलाके में तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस में जबरन शामिल किए गए इन चार क्षेत्रों के अधिकतर इलाकों पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा हो चुका है। इस बीच पुतिन के इस फैसले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के कब्जे वाले खेरसान से आम लोगों को निकालने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। रूस समर्थित स्थानीय प्रशासन का दावा है कि लोगों को यूक्रेनी सेना के हमले से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि, यूरोपीय देशों को डर है कि स्थानीय निवासियों को बाहर निकालने के बाद पुतिन कम क्षमता वाले परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पुतिन ने ड्यूमा के पास भेजा अपना आदेश
पुतिन ने कहा कि मैंने रूसी संघ के इन चार क्षेत्रों (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन) में मार्शल लॉ लगाने की एक एक डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसे तुरंत फेडरेशन काउंसिल को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और स्टेट ड्यूमा को निर्णय के बारे में सूचित किया जाएगा। रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ टीवी पर बातचीत के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी सहायता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के नेतृत्व में एक विशेष समन्वय परिषद स्थापित करने का भी निर्देश दिया। यह समिति डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन में रूस की तरफ से दी जाने वाली मदद की निगरानी करेगी।
खेरसान से लोगों को निकाल रहा रूस
यूक्रेन में रूसी सेना की जिम्मेदारी संभाल रहे पुतिन के नए कमांडर ने खेरसॉन से यूक्रेनी नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। इन नागरिकों को रूस के ही कब्जे वाले किसी दूसरे क्षेत्र में बसाया जाएगा। रूसी वायु सेना के कमांडर रह चुके सर्गेई सुरोविकिन ने माना कि खेरसान में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और इसके आसपास के इलाकों में अब भी युद्ध चल रहा है। रूस का दावा है कि इन नागरिकों को सुरक्षा हालात को देखते हुए अग्रिम मोर्चों के नजदीक से हटाया जा रहा है। इन लोगों को रूस की तरफ से भारी-भरकम आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिसमें नौकरी, खाना-पानी सहित सुरक्षा की गारंटी शामिल हैं