नई दिल्ली :
यमुना रिवर फ्लड प्लेन एरिया में पड़े हजारों मीट्रिक टन मलबे को उठाकर दिल्ली नगर निगम के मलबे से टाइलें बनाने वाले प्लांट तक ले जाने के लिए डीडीए ने ठेका दिया। इसके बाद 26 हजार मीट्रिक टन से अधिक मलबा उठाने के लिए कंपनियों को लगभग दो करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। लेकिन बाद में जब आरटीआई के जरिए जानकारी ली गई तो पता चला कि निगम के सीएंडडी वेस्ट प्लांटों तक 26 हजार में से महज 609 मीट्रिक टन मलबा ही पहुंचा।
डिवीजन 10 पर सीबीआई की रेड
इसके बाद आरटीआई लगाने वाले अनिल वोहरा ने इस मामले की सीबीआई में शिकायत कर दी। इस शिकायत पर सीबीआई ने शकरपुर स्थित डीडीए के उद्यान विभाग के डिवीजन 10 पर छापा मारा और कई दस्तावेज कब्जे में ले लिए। सूत्रों के मुताबिक डीडीए ने अप्रैल 2023 में वजीराबाद बैराज से लेकर एनएच-9 तक यमुना रिवर फ्लड प्लेन एरिया से सीएंडडी वेस्ट उठाने के लिए टेंडर जारी किया।
डीडीए ने पांच अलग अलग कंपनियों ने यह काम सौंप दिया। पांचों कंपनियों ने साल अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच हजारो मीट्रिक टन मलबा उठाने का दावा कर अपने बिल लगा दिए। डीडीए की संबंधित डिविजन ने कंपनियों द्वारा लगाए गए बिलों के आधार पर भुगतान कर दिया। ये कुल रकम लगभग दो करोड़ रुपये है।
आरटीआई से मिली जानकारी
शिकायती अनिल वोहरा ने एमसीडी में आरटीआई से जानकारी मांगी कि उनके चारों सीएंडडी वेस्ट प्लांटों पर यमुना रिवर फ्लड प्लेन एरिया से मलबा उठाने वाली कंपनियों ने कितना मलबा ठिकाने लगाया और इसकी एवज में कंपनियों ने कितने पैसे सीएंडडी वेस्ट प्लांटों को दिए। एमसीडी द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि पांचों कंपनियों में से मात्र एक कंपनी ने 609 मीट्रिक मलबा प्लांट पर ठिकाने लगाया।
कंपनियों ने कूड़ा ठिकाने लगाने की एवज में प्लांटों को कोई पैसा नहीं दिया। इस खुलासे के बाद शिकायती ने पूरे सबूत जुटाकर सीबीआई में कंप्लेंट कर दी। शिकायती का कहना है कि कंपनियों ने बाकी मलबा उठाया ही नहीं। इसके बाद अनिल वोहना ने शिकायत कर दी। शिकायत पर सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी है।