नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों को कम करने के लिए जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली जनहित याचिका को सुनने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आबादी के हिसाब से जजों का अनुपात बेहतर है, इसलिए केस पेंडिंग नहीं रहते। इस पर सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वहां तो सुप्रीम कोर्ट साल में 100 से 150 केसों का फैसला करते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
सीजेआई ने कहा, ‘अगर जजों का वहीं अनुपात हम भी रखें तब हमारे यहां भी केस पेंडिंग नहीं रहेंगे। लेकिन हमारा अपना सिस्टम है जहां छोटी-छीटी बात पर लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की जनहित याचिकाएं होती हैं जो अदालतों का काफी समय लेती हैं और जजों पर बोझ डालती हैं।’ सीजेआई ने कहा कि अपने यहां तो मौजूदा वैकेंसी को भरना ही अपने आप में चैलेंज हैं। बेंच याचिका को सुनने के मूड में नहीं है, ये भांपने के बाद उपाध्याय ने ये वादा करते हुए पीआईएल वापस ले ली कि वह बेहतर रिसर्च के साथ याचिका डालेंगे।
दरअसल, जुडिशरी के लिए वर्षों या यूं कहें कि दशकों से लंबित मामले एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 69,781 मामले लंबित हैं। इसी तरह हाई कोर्ट्स में 59.6 लाख मामले पेंडिंग हैं। जिला अदालतों में तो 4.3 करोड़ से भी ज्यादा केस लंबित हैं। एक नवंबर तक देश की अदालतों में 5 करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग थे।
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को लेकर जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 34 है लेकिन इनमें से 7 पद रिक्त हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में जजों के 1,108 पद हैं जिनमें से 336 खाली हैं। ट्रायल कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 24,827 है लेकिन 6,604 पद खाली हैं।