नई दिल्ली
देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की चर्चा गरम है। ऐसी अटकलें हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इसे अमलीजामा पहना देगी। अब इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की दो-टूक प्रतिक्रिया आई है। एक चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में सरकार की राय से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने के बाद सभी हितधारकों से बात की जाएगी। जनता की भावना जानने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। पहले रिपोर्ट आएगी। फिर कंसल्टेशन होगा। इसके बाद मामला कैबिनेट में जाएगा। एक व्यक्ति इस पर फैसला नहीं करेगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अलग-अलग हितधारकों से सलाह मांगी है। इसके बाद से ही अटकलें तेज हैं कि सरकार इसे अगले लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का मन बना चुकी है। इस बीच कानून मंत्री ने बोला है कि इस मामले में सरकार की राय स्पष्ट है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आने के बाद इस पर चर्चा को आगे ले जाया जाएगा। सलाह-मशविरे के बाद मामला कैबिनेट में जाएगा। कोई एक शख्स इस बारे में फैसला नहीं लेगा।
आज से नहीं शुरू हुई है चर्चा
कानून मंत्री ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आज से नहीं हो रही है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के समय से इसकी चर्चा थी। उन्होंने संविधान सभा में डिबेट के दौरान इसके बारे में अपनी राय रखी थी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव को देखते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों से सलाह नहीं मांगी है। पहले से ही यह विषय उसके पास गया हुआ था।
राज्यों ने इस दिशा में शुरू कर दिया है बढ़ना
अर्जुन राम मेघवाल बोले कि कुछ राज्यों ने पहले ही इस दिशा में काम किया हुआ है। मसलन गोवा में पहले ही समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड इस दिशा में एक कमेटी बना चुका है। जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है। ऐसे में राज्य भी लगे हैं और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। इसके जरिये तमाम हितधारकों के सुझाव लिए जाएंगे।