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नई दिल्ली
हफ्ते में तीन वीक ऑफ, ओवरटाइम का पैसा और बढ़ा हुआ पीएफ…निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नए लेबर कोड का बेसब्री से इंतजार है। नए लेबर कोड एक जुलाई से लागू होने थे, लेकिन ये अभी तक अटके हुए हैं। अब लोकसभा में श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। श्रम राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि नए लेबर कोड्स को जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन्हें लागू करने को लेकर अभी कोई समयसीमा तय नहीं है। तेली ने लिखित सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। हालांकि, श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एक अक्टूबर, 2022 से नए लेबर कोड्स लागू करने की योजना है।
साल 2019 में ही संसद से पास हो चुके हैं नए लेबर कोड्स
नए वेज कोड साल 2019 में ही संसद में पास हो चुके हैं। रामेश्वर तेली ने बताया कि कुछ राज्यों की वजह से लेबर कोड्स अटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की तरफ से अलग-अलग कोड्स पर टिप्पणियां नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्यों की तरफ से लेबर कोड्स पर टिप्पणियां मिलेंगी, इन्हें लागू कर दिया जाएगा।
इन राज्यों के चलते अटके हैं लेबर कोड्स
वेतन/मजदूरी संहिता पर 31 राज्यों ने अपने मसौदे भेज दिए हैं। औद्योगिक संबंधों पर संहिता को लेकर भी 26 राज्यों की तरफ से कमेंट मिले हैं। काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा पर 25 राज्यों ने अपने ड्राफ्ट्स दाखिल किए हैं। वहीं, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं पर संहिता को लेकर 24 राज्यों की तरफ से ड्राफ्ट मिले हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने किसी भी कोड पर मसौदा नहीं भेजा है।
ये हैं चार लेबर कोड्स
सरकार द्वारा लागू की जा रही चार श्रम संहिताओं में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं (OSH) पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। गौरतलब है कि श्रम मंत्रालय ने श्रम कानूनों में सुधार के लिए 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में समाहित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन लेबर कोड्स के लागू होने से कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।
