जयपुर
प्रदेश की भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना को एक- एक करके बंद कर रही है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। सोमवार 22 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में सरकार की ओर से गहलोत सरकार की दो योजनाओं के बारे में जवाब लिखित जवाब दिया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन की योजना फिलहाल स्थगित है। इसे आगे बहाल किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुफ्त बिजली योजना में भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने की बात कही गई है। यानी जो लाभार्थी मुफ्त बिजली योजना में जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा।
आचार संहिता के चलते स्थगित हुई थी स्मार्टफोन योजना
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी जनाधार परिवार की मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना बनाई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण 9 अक्टूबर 2023 को यह योजना स्थगित हो गई थी। बाद में प्रदेश में सरकार बदल गई और अभी तक मुफ्त स्मार्ट फोन योजना बहाल नहीं की गई है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगे फैसला किया जाएगा। यानी सरकार फिलहाल इस योजना को बहाल करने के मूड में नहीं है।
मुफ्त बिजली योजना में नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा
बारां अटरू से भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा की ओर से मुफ्त बिजली योजना से लेकर सवाल पूछा गया था। उनके सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होने एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है। इस योजना के तहत जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सभी को योजना का लाभ दिया जा रहा है।
नए नाम जोड़े जाने से संबंधित सवाल पर सरकार की ओर से कहा गया कि जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वे या तो पात्र नहीं थे या अनुदान लेने के इच्छुक नहीं थे। ऐसे में शेष उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना में जोड़े जाने की कोई योजना नहीं है।