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जयपुर
सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सभी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया है। पेपर लीक मामले लेकर एसओजी, पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मामले पर आज गुरुवार 9 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच एसओजी के अधीन गठित एसआईटी कर रही हैं। चूंकि जांच जारी है। ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता।
आरोपी ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया जा चुका
सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया कि पेपर लीक मामले में जो आरोपी ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए थे। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो आरोपी ट्रेनी एसआई जेल से छूटकर आए हैं उन्हें संबंधित रेंज आईजी की ओर से जिलों में जाते ही सस्पेंड कर दिया गया है। एक आरोपी को बर्खास्त भी किया जा चुका है और आगे भी पुलिस की ओर से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से कहा गया कि 40 आरोपी ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस स्थिति में सरकार भर्ती रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती।
सरकार का जवाब गोलमोल है – एडवोकेट हरेंद्र नील
एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका पेश करने वाले कैलाश शर्मा के एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा कि सरकार का जवाब गोलमोल है। नील ने कहा कि इस तरह का जवाब पेश करके सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पेपर लीक मामले की जांच में सब कुछ सामने आ चुका है। सारे तथ्य सामने आने के बाद ही एसओजी ने अपनी तरफ से इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश पुलिस मुख्यालय को भेजी। पुलिस मुख्यालय ने भी भर्ती को रद्द करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा। महाधिवक्ता की राय भी यही है और मंत्री मंडल की उप समिति ने भी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की। अब इस मामले में कुछ भी बाकि नहीं रह गया है।
