नई दिल्‍ली

भारत को आंख दिखाते ही बांग्‍लादेश के खराब दिनों की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट बना हुआ है। इसके चलते ग्‍लोबल रिटेलर्स गारमेंट एक्‍सपोर्ट के लिए भारत जैसे विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्‍लादेश में गारमेंट इंडस्‍ट्री खूब फली-फूली। लेकिन, अब हालात बिल्‍कुल उलट गए हैं। बांग्‍लादेश का रुख देखकर भारत भी कोई मुरव्‍वत बरतने के मूड में नहीं है। वह बिना हो-हल्‍ला किए बांग्‍लादेश का इलाज कर देना चाहता है। यही कारण है कि मोदी सरकार अपनी टेक्‍सटाइल और गारमेंट इंडस्‍ट्री को बढ़ावा देने की तैयारी में है। अगले महीने पेश होने वाले बजट में वित्तीय सहायता, प्रमुख कच्चे माल पर टैरिफ में कटौती और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बांग्‍लादेश के पास जो थोड़ा बहुत है वो भी भारत से रिश्‍ते बिगाड़कर अब हाथ से जाएगा।

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के चलते ग्‍लोबल रिटेलर्स का मोह भंग होने लगा है। गारमेंट आयात के लिए वे भारत जैसे किसी भरोसेमंद देश की तलाश कर रहे हैं। भारतीय निर्यातकों को पिछले कुछ महीनों में बढ़े हुए निर्यात ऑर्डर को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। कई अमेरिकी कंपनियां अल्‍टरनेटिव सप्‍लायर्स की तलाश में हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने यह जानकारी दी।

4.5 करोड़ को रोजगार देता है भारत का टेक्‍सटाइल सेक्‍टर
भारत का टेक्‍सटाइल सेक्‍टर लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। सरकार 2025-26 के लिए टेक्‍सटाइल मंत्रालय के बजट आवंटन को मौजूदा 44.17 अरब रुपये से 10%-15% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। रॉयटर्स ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी। सरकार कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के आवंटन को भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 60 करोड़ रुपये कर सकती है। इस योजना के तहत, सरकार स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्‍स प्रोत्साहन और अन्य रियायतें देती है।

एक दूसरे सरकारी सूत्र ने बताया कि पॉलिएस्टर और विस्कोस स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल और कपड़ा मशीनरी पर टैरिफ में कटौती पर भी विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगभग शून्य शुल्क की तुलना में भारत में फाइबर पर आयात शुल्क वर्तमान में 11%-27% की सीमा में है। यह भारतीय गारमेंट एक्‍सपोर्टर्स को प्रभावित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेंगी।

राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश के परिधान निर्यात में गिरावट देखी गई है। यूएस ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जनवरी और नवंबर के बीच बांग्लादेश का अमेरिका को गारमेंट एक्‍सपोर्ट 0.46% घटकर 6.7 अरब डॉलर रह गया। जबकि भारत का एक्‍सपोर्ट 4.25% बढ़कर 4.4 अरब डॉलर हो गया।

बांग्‍लादेश से ख‍िसक रहे हैं ऑर्डर
ढाका के एक कारखाने के मालिक शाहिदुल्लाह अजीम ने बताया, ‘बांग्लादेश में चल रहे संकट के कारण कुछ अमेरिकी खरीदारों ने अपने ऑर्डर भारत और वियतनाम में ट्रांसफर कर दिए हैं।’ अजीम के क्‍लाइंटों में उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय रिटेलर्स शामिल हैं।

नवंबर तक वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में भारत का टेक्‍सटाइल और गारमेंट एक्‍सपोर्ट साल-दर-साल 7% से बढ़कर 23 अरब डॉलर से अधिक हो गया। जबकि कुल माल निर्यात में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई। एईपीसी के ठाकुर ने कहा कि, ‘इसी अवधि में रेडीमेड गारमेंट एक्‍सपोर्ट साल-दर-साल 11% से अधिक बढ़कर लगभग 10 अरब डॉलर हो गया। मार्च के अंत तक इसके 16 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है।’ अपनी योजनाओं पर मोदी सरकार आगी बढ़ी तो भारत की टेक्‍सटाइल इंडस्‍ट्री को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। यह रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।