कीव:
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और देश का खजाना अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गए हैं। यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ खनिज सौदे पर सहमति जताई है। रूस के साथ युद्ध में फंसे यूक्रेन को उम्मीद है कि इस कदम से ट्रंप की नाराजगी को दूर करने में मदद मिलेगी और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिसने जंग के बीच अचानक यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। ट्रंप ने वॉइट हाउस में वापसी के बाद यूक्रेन में युद्धविराम के लिए एकतरफा बातचीत शुरू कर दी थी।
ब्रिटिश न्यूज आउटलेट द सन की रिपोर्ट के अनुसार, तेल और गैस समेत यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों को लेकर समझौते पर बनी सहमति, वॉशिंगटन की राजस्व के 500 अरब डॉलर के हिस्से की अपनी मांग को छोड़ने के बाद हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, इस सौदे में स्पष्ट अमेरिकी सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेनी अधिकारी इसे आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं।
यूक्रेन बनेगा आर्थिक गुलाम
यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री ओल्हा स्टेफनिशिना ने मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, ‘खनिज समझौता तस्वीर का केवल एक हिस्सा है। हमने अमेरिकी प्रशासन से कई बार सुना है कि यह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।’ समझौते की मूल शर्तों को ट्रंप के वॉइट हाउस में वापसी के बाद तैयार किया गया था। कहा गया था कि यह यूक्रेन को अमेरिका का आर्थिक गुलाम बना देगा। समझौते को लेकर यूक्रेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
जेलेंस्की पर भड़के थे ट्रंप
जेलेंस्की ने अधिकारियों से इस समझौते पर हस्ताक्षर न करने को कहा था, जिसके बाद अमेरिकी नाराज हो गया था। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया था, जो बिना चुनाव को यूक्रेन की सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन पर ही युद्ध को शुरू करने का आरोप लगाया था।
फाइनेंशियल टाइम्स ने 24 फरवरी को जारी समझौते के ड्राफ्ट को देखने का दावा किया है, जिसमें एक कोष की स्थापना की गई है। इस कोष में यूक्रेन के स्वामित्व में होने वाले खनिज संसाधनों के मुद्रीकरण से होने वाली आय का 50 प्रतिशत योगदान देगा। हालांकि, इसमें नैफ्टोगाज और यूक्रानाफ्टा जैसे प्रमुख उत्पादकों से मौजूदा राजस्व को शामिल नहीं किया है। खास बात यह है कि यह कोष अमेरिकी हिस्सेदारी और संयुक्त स्वामित्व की शर्तों पर अनसुलझे विवरण छोड़ देता है, जिसे भविष्य की बातचीत में निर्धारित किया जाएगा।