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1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। जी हां, महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में इजाफे की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फैसला केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि नया डीए जनवरी 2025 से लागू होगा जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को मार्च की सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी और उन्हें दो महीने के एरियर्स भी मिलेंगे।
होली पर होती है डीए में बढ़ोतरी की घोषणा
पिछले कुछ सालों के दौरान, सरकार ने अक्सर होली के आसपास ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है। लेकिन इस बार डीए व डीआर में वृद्धि में कमी, निराशा का कारण बन सकती है। All India Consumer Price Index (AICPI) के आंकड़ों के मुताबिक, डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 के बाद से सरकार ने हर बार DA में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है और कुछ मौकों पर तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
कोविड-19 के समय नहीं बढ़ा था DA
कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने 18 महीनों के लिए (जनवरी 2920 से जून 2021 के बीच) डीए में बढ़ोत्तरी को रोक दिया था। तभी से केंद्रीय कर्मचारी इस अवधि के मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस दौरान तीन बार डीए में इजाफा नहीं किया गया था। आमतौर पर साल में दो बार, पहला- मार्च में (जनवरी-जून अवधि) और दूसरी बार अक्टूबर-नवंबर में जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए होता है।
जनवरी 2016 में अस्तित्व में आए 7वें वेतन आयोग के तहत, पिछले पे पैनल के तहत 125% महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिला दिया गया था। इसके बाद जुलाई 2016 में 2% की पहली डीए बढ़ोतरी हुई और तब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हर साल दो बार संशोधन होते रहे हैं। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने अपवाद थे, जब सरकार ने सुस्त आर्थिक विकास और वित्तीय संकट का हवाला देते हुए डीए बढ़ोतरी को रोक दिया था।
जनवरी 2016, जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं, जुलाई-दिसंबर 2024 साइकल के लिए अंतिम संशोधन के बाद डीए अब 53% के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी कर इसे 53% करने की घोषणा की थी। अब, जुलाई-दिसंबर AICPI डेटा के आधार पर, यह उम्मीद है कि जनवरी-जून 2025 अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी 2% हो सकती है।
जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम डीए बढ़ोतरी
यह 2% DA बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद या लगभग 78 महीनों में सबसे कम होगी। पिछली सबसे कम बढ़ोतरी भी जुलाई-दिसंबर 2018 की अवधि के लिए 2% थी।
कैसे तय किया जाता है डीए: How is DA decided?
डीए रेट, Labour Bureau द्वारा जारी All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी छह महीने के लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला पिछले छह महीनों के AICPI-IW डेटा का विश्लेषण करके किया जाता है।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली डीए बढ़ोतरी
इस बार की डीए बढ़ोतरी इसलिए भी खास है क्योंकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह पहली बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जानी हैं। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केवल एक और डीए बढ़ोतरी रह जाएगी, जो इस साल के आखिर में होगी।
हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लगता है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में कम से कम एक साल यानी मार्च 2026 तक का समय लग सकता है। ऐसे में जनवरी-जून 2026 के लिए अंतिम डीए बढ़ोतरी संभव है, जो पुरानी व्यवस्था के तहत होगी। फिर, जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, तो डीए को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, जिससे यह शून्य से रीसेट हो जाएगा।
सरकार के फैसले पर है सबकी नजर
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी, सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि 2% से ज्यादा DA बढ़ोतरी दी जाएगी, क्योंकि यह पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी। अब देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में क्या फैसला लिया जाता है।
