MP के सिंगरौली में आंगनवाड़ी घोटाला, गिलास-चम्मच और थाली की रेटलिस्ट देख चौंक जाएंगे, हैरान कर रहा छत्तीसगढ़ कनेक्शन

सिंगरौली

कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आंगनवाड़ी के लिए बर्तन खरीदने में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत पर बर्तन खरीदे। इससे सरकारी पैसे का भारी नुकसान हुआ। विधानसभा सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस घोटाले और इस पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने यह सवाल उठाया था।

छत्तीसगढ़ की कंपनी से खरीदे बर्तन
जांच में पता चला कि अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की एक कंपनी से ऊंचे दामों पर बर्तन खरीदे। इस मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और जांच जारी है। उस समय कोई भी खुलकर जवाब देने को तैयार नहीं था। अब विधानसभा सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस घोटाले और उस पर हुई कार्रवाई का खुलासा किया है।

विधायक ने सदन में पूछा सवाल
कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सवाल के जवाब में अधिकारियों की गड़बड़ियों से जुड़ी जानकारी सामने आई। महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने एक रेट लिस्ट पेश की। इस लिस्ट में सिंगरौली के अधिकारियों द्वारा की गई खरीद का खुलासा हुआ।

सिर्फ थालियों पर खर्च हुए करोड़ों रुपए
लिस्ट के अनुसार, स्टील की थाली 610 रुपए, स्टील ग्लास 162 रुपए, स्टील चम्मच 38 रुपए, स्टील करछुल 355 रुपए, स्टील कंटेनर 993 रुपए, स्टील जग 247 रुपए और स्टील बाल्टी 1,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदी गई। सिर्फ थालियों पर 2.83 करोड़ रुपए, बाल्टियों पर 31 लाख रुपए, गिलासों पर 74 लाख रुपए, चम्मचों पर 17 लाख रुपए और कंटेनरों पर 61 लाख रुपए खर्च किए गए।

छत्तीसगढ़ के कोरिया से खरीदे गए बर्तन
एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आंगनवाड़ियों के लिए बर्तन न तो सिंगरौली, न भोपाल और न ही आसपास के किसी जिले से खरीदे गए। बल्कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से खरीदे गए। अधिकारियों ने खुले बाजार से उचित कीमत पर खरीदारी करने के बजाय गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए कई गुना अधिक दामों पर यह सौदा किया।

अब हो रही मामले की जांच
इस मामले की जांच के लिए रीवा संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। गड़बड़ियों में शामिल जिला कार्यक्रम अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा, सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भुगतान को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि घोटाले की पूरी जांच हो सके।

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