नई दिल्ली। लगभग छह हफ़्तों तक चले विनाशकारी संघर्ष के बाद अब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हैं। यही इस्लामाबाद अचानक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक लड़ाई का केंद्र बनकर उभरा है। अमेरिका और ईरानदो ऐसे देश जो वर्षों से एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं, अब पहली बार बातचीत की मेज़ पर आमने-सामने बैठे हैं। हालाँकि, यह बैठक, जो बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई है, उतनी ही बड़ी चुनौतियों से भरी साबित हो रही है।
दोनों देशों के बीच शनिवार को शुरू हुई यह बातचीत देर रात तक जारी रही। चर्चा की शुरुआत राजनीतिक स्तर पर हुई, लेकिन जल्द ही यह तकनीकी स्तर पर पहुँच गई, जहाँ दोनों देशों के विशेषज्ञों ने विभिन्न विशिष्ट मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया। लगभग चार घंटे तक आमने-सामने चली चर्चा के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। बातचीत समाप्त होने पर, दोनों पक्षों ने लिखित प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह प्रक्रिया लंबी चलने वाली है।
संघर्ष विराम वार्ता के बीच ईरान ने क्या चेतावनी दी?
इन वार्ताओं में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ग़ालिबफ़ कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस कर रहे हैं। उनके साथ दोनों देशों के आर्थिक, सैन्य, कानूनी और परमाणु विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो हर मुद्दे का तकनीकी दृष्टिकोण से विश्लेषण कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर सक्रिय रूप से शामिल हैं।
होरमुज़ जलडमरूमध्य और जहाजों पर टोल टैक्स का मुद्दा
हालाँकि बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे विवादास्पद मुद्दा अभी भी होरमुज़ जलडमरूमध्य पर केंद्रित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया की लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल आपूर्ति गुज़रती है। ईरान इस मार्ग पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और इस मार्ग से गुज़रने वाले जहाजों पर अपने नियम लागू करने के अधिकार का दावा करता है।
इसमें टोल टैक्स लगाना भी शामिल है एक ऐसा कदम जिसके बारे में ईरान का मानना है कि इससे हालिया संघर्ष के दौरान उसे हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर, अमेरिका इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि यह रास्ता पूरी तरह से खुला और आज़ाद रहे, ताकि दुनिया भर का व्यापार और तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। यही टकराव इन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आया है।
इस्लामाबाद में, ईरान के सरकारी टेलीविज़न के एक रिपोर्टर ने बताया कि अमेरिकी बातचीत करने वालों ने बातचीत के इस दौर में “अधिकतमवादी” यानी बहुत ज़्यादा मांग करने वाला—रुख अपनाया, और बातचीत पर अविश्वास और निराशा का माहौल हावी रहा। उन्होंने आगे कहा कि बातचीत का अगला दौर यह तय करने का आखिरी प्रयास होगा कि क्या इस्लामाबाद बातचीत दोनों प्रतिनिधिमंडलों के रुख के बीच की खाई को पाटने में सफल हो पाएगी।
बातचीत के लिए ईरान की क्या शर्तें हैं?
इसके साथ ही, लेबनान का मुद्दा भी कम अहम नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर शांति पर बातचीत होनी है, तो ऐसी बातचीत का दायरा सिर्फ़ ईरान तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। ईरान लेबनान में भी हमलों को पूरी तरह से रोकने की मांग कर रहा है। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर लेबनान में इज़रायल के हमले नहीं रुके, तो वह बातचीत में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा। हालांकि हमलों में कुछ समय के लिए कमी ज़रूर आई थी, लेकिन अमेरिका और इज़रायल इस सीज़फ़ायर समझौते में लेबनान को शामिल करने का लगातार विरोध कर रहे हैं। ठीक इसी वजह से यह मुद्दा बातचीत को लगातार पेचीदा बना रहा है।
इन बातचीत में, ईरान सिर्फ़ दुश्मनी खत्म करने की वकालत नहीं कर रहा है। वह एक लंबे समय तक चलने वाले, पूरे समाधान की मांग कर रहा है। वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने, विदेशों में अभी जमे हुए अरबों डॉलर की संपत्ति को वापस लाने, और अपने परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक मान्यता दिलाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, ईरान टकराव के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवज़े की मांग कर रहा है और इस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को कम करने की भी मांग कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो, ईरान इस बार किसी आधे-अधूरे या आंशिक समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है।
अमेरिका ईरान से क्या चाहता है?
अमेरिका की अपनी कुछ शर्तें हैं। वह मांग करता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, अपनी मिसाइल क्षमताओं को कम करे, और इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मामले पर, ईरान पहले ही यह साफ कर चुका है कि वह न तो परमाणु हथियार बनाएगा और न ही अपने मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता करेगा। ईरान ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह का समझौता करना, देश के लिए आत्महत्या से कम नहीं होगा। ठीक इसी वजह से, दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी स्थिति पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं।