ढाका:
बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। पिछले महीने बांग्लादेश में हुए छात्र विरोधी आंदोलन के दौरान करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रही-सही कसर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूरी कर दी है। जुलाई से ही बांग्लादेश सामाजिक और राजनीतिक अराजकता और अशांति में घिरा हुआ है। अशांति बांग्लादेश के आर्थिक संघर्षों से गहराई से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश के आर्थिक संकट की शुरुआत शेख हसीना के कार्यकाल में ही हो गई थी, जिसे रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन और खाद्य आयात की कीमतों में आई वृ्द्धि ने और ज्यादा भड़का दिया था।
तेजी से गिर रही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था
पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश की 450 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आई है। अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच जीडीपी वृद्धि 3.78% तक गिर गई। इस कारण बांग्लादेश को पिछले साल 4.7 बिलियन डॉलर के बेलआउट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ा था। विश्व बैंक के अप्रैल 2023 के अपडेट ने तभी बांग्लादेश के आर्थिक संकट को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन सत्ता संग्राम ने इसे भुला दिया। बांग्लादेश की वित्तीय समस्याएं उच्च वित्तीय खाता घाटा, नकारात्मक भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट के कारण और भी जटिल हो गई हैं। ये मुद्दे बैंकों से दिए गए कर्ज के एनपीए में बदले, मुद्रा में गिरावट, घटते हुए निर्यात से और भी गंभीर हो गए हैं।
बांग्लादेश में विदेशी निवेश भी घटा
आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश में विदेशी निवेश और व्यापार को सीधे प्रभावित कर रही है। ऐतिहासिक रूप से एक आशाजनक निवेश गंतव्य के रूप में देखा जाने वाला बांग्लादेश अब तंग तरलता की स्थिति, बढ़ती ब्याज दरों और निजी क्षेत्र के ऋणात्मक विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है। बांग्लादेश ने 42 देशों के साथ 31 द्विपक्षीय निवेश संधियां और दोहरे कराधान से बचाव के समझौते किए हैं। हालांकि, देश में चल रही उथल-पुथल ने इन समझौतों के भविष्य और विदेशी निवेश की स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। कपड़ा क्षेत्र, जो FDI का एक महत्वपूर्ण प्राप्तकर्ता है, ने 2022 में 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जिसमें अमेरिका और यूके प्रमुख योगदानकर्ता थे।
चीन की भूमिका और भारत की चिंताएं
बांग्लादेश में शीर्ष निवेशक न होते हुए भी चीन, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पद्मा ब्रिज और पायरा पावर प्लांट चीन के प्रभाव के प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि, शेख हसीना के साथ चीन के संबंध समय के साथ खराब होते गए, खासकर भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण। दूसरी ओर, बांग्लादेश की स्थिरता में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े निर्यात भागीदार के रूप में, भारत ने बिजली, बुनियादी ढांचा और उपभोक्ता वस्तुओं सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश किया है। अदानी पावर, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसी भारतीय कंपनियों की बांग्लादेश में काफी मौजूदगी है। हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता इन निवेशों के लिए जोखिम पैदा करती है।
बांग्लादेश में भारत के सामने कैसी चुनौतियां
भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी और बीएनपी द्वारा अगली सरकार बनाने की संभावना भारत के लिए चिंताएं पैदा करती है। जबकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना का समर्थन किया है, अब उसे बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक गतिशीलता को समझने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के आर्थिक संकट और उसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता का क्षेत्रीय भू-राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जैसे-जैसे बांग्लादेश नए चुनावों की ओर बढ़ रहा है, पड़ोसी देशों और दुनिया के प्रभावशाली मुल्कों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। भारत के हित, विशेष रूप से, जोखिम में हैं, और आने वाले महीने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि ये भू-राजनीतिक चुनौतियां कैसे सामने आती हैं।