टोक्यो:
फिलीपींस और जापान एक दूसरे के देश में सैन्य तैनाती पर विचार कर रहे हैं। फिलीपीन सरकार ने कहा है कि वह इंडो-पैसिफिक में तनाव के बीच जापान के साथ अपने रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट (आरएए) पर बातचीत करेगी। दोनों देशों का दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में कुछ द्वीपों को लेकर चीन के साथ समुद्री क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। ऐसे में दोनों देश साझा दुश्मन के खिलाफ रणनीति बनाने और सैन्य रूप से तैयार रहने के लिए एक दूसरे की जमीन पर सैन्य तैनाती पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा, जब जापानी सेना किसी दूसरे देश में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करेगी।
समझौते से क्या बदल जाएगा
प्रस्तावित आरएए के हिस्से के रूप में, दोनों देशों को एक-दूसरे की धरती पर सैन्य बल तैनात करने की अनुमति होगी, जिससे सैन्य तैयारी और सहयोग और मजबूत होगा। फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एडुआर्डो एनो के अनुसार, जब फिलीपीनी सेनाएं प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास के लिए जापान का दौरा करेंगी और यह समझौता सभी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाएगी और दिशानिर्देश निर्धारित करेगी। ऐसा जापानी सेना के फिलीपींस दौरे के वक्त भी होगा। एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, इसे फिलीपीन सीनेट और जापानी विधायिका से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
जापानी पीएम पहले ही दे चुके हैं रजामंदी
आरएए वार्ता के बारे में खबरें इस महीने की शुरुआत में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मनीला यात्रा के बाद सामने आईं, जिसमें उन्होंने फिलीपीन कांग्रेस के संयुक्त सत्र में बात की थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभ्यास के अलावा, यह समझौता फिलीपीन सेना और टोक्यो के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच सहज आदान-प्रदान की सुविधा भी प्रदान करेगा। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में समुद्र की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग चल रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से, आइए हम समुद्री व्यवस्था की रक्षा करें, जो कानूनों और नियमों द्वारा शासित होती है – बल से नहीं।
सीनेट में विरोध की संभावना नहीं
इस बीच, फिलीपीन सीनेट के अध्यक्ष जुआन मिगुएल जुबिरी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के ऊपरी सदन में पहुंचने के बाद प्रस्तावित आरएए को मंजूरी दे दी जाएगी। जुबिरी ने कहा कि प्रस्ताव को केवल 16 वोटों की आवश्यकता होगी, और वह पहले से ही 16 से अधिक सीनेटरों को जानते हैं जो संधि का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बेहतर है कि हमारे पास एक पारस्परिक पहुंच समझौता हो ताकि जब हमारे संप्रभु देशों के भीतर नियमों और विनियमों का पालन करने की बात हो तो हमारे पास पहले से ही दिशानिर्देश हों। इसलिए, मुझे लगता है कि हम इसे अनुमोदित करने में सक्षम होने के लिए शायद अगले वर्ष – 2024 पर विचार कर रहे हैं।