ढाका
बांग्लादेश में इस्लामिक राज की आहट सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रस्तावित महिला सुधारों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी भड़क गए हैं। शनिवार को इस्लामिक समूहों के हजारों समर्थक राजधानी ढाका की सड़कों पर उतरे और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाले प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ चेतावनी दी। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नेताओं ने देश में शरिया की मांग की और प्रस्तावित सुधारों को इस्लाम विरोधी बताया। सुधारों में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबरी हिस्सेदारी की बात कही है, जिस पर कट्टरपंथी सबसे ज्यादा भड़के हैं।
शनिवार को 20000 से ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथी ढाका विश्वविद्यालय के पास रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और तख्तियां थीं, जिस पर लिखा था ‘हमारी महिलाओं पर पश्चिमी कानूनों को न थोपो, बांग्लादेश जागो।’ समूह ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो वे 23 मई को पूरे देश में रैलियां आयोजित करेंगे।
सुधार आयोग के सदस्यों को सजा की मांग
समूह के एक नेता मामुनुल हक ने मांग की अंतरिम सरकार के सुधार आयोग को समाप्त किया जाए और इसके सदस्यों को प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए सजा दी जाए। हक ने कहा कि उत्तराधिकार के धार्मिक कानूनों को पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का मुख्य कारण बताकर ‘देश के बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।’
बांग्लादेश में बढ़ता कट्टरपंथियों का असर
इस्लामिक समूह के नेताओं ने यह भी मांग की कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाए। हिफाजत नेताओं ने हसीना की सरकार पर विद्रोह के दौरान सैकड़ों छात्रों और अन्य लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। हसीना को एक उग्र आंदोलन के बाद पिछले साल अगस्त में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है, जिससे अल्पसंख्यक समूहों ने डर की शिकायत की है।