काबुल:
अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने भारत से बड़ी डिमांड की है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि भारत को काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलना चाहिए। इसके अलावा तालिबान ने भारत को प्रस्तावित अफगान राजनयिकों की एक सूची भी सौंपी है। इस सूची में सबसे ऊपर नजीब शाहीन का नाम है। वह तालिबान के कतर स्थित प्रवक्ता और समूह के कूटनीतिक संपर्क में प्रमुख सुहैल शाहीन के बेटे हैं। धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वाले और लेखक सुहैल शाहीन 1990 के दशक में काबुल टाइम्स के संपादक भी थे। हालांकि, तालिबान की डिमांड पर भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
तालिबान ने इकरामुद्दीन को भारत में किया तैनात
पिछले साल नवंबर में, तालिबान ने भारत में रहने वाले अफगान नागरिक इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई में अपना कार्यवाहक वाणिज्यदूत नियुक्त किया था। यह भारत में तालिबान प्रशासन की अपनी तरह की पहली नियुक्ति थी। कामिल ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने से पहले इस्लामाबाद में इस्लामिक विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया था, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) द्वारा स्थापित किया गया था।
भारतीय विदेश सचिव के साथ मुलाकात के बाद तालिबान की डिमांड
यह नवीनतम घटनाक्रम 8 जनवरी को दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच हुई बैठक के बाद हुआ है। चर्चा के दौरान, मिसरी ने अफगान लोगों के साथ भारत की ऐतिहासिक मित्रता और दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के बीच संबंधों की पुष्टि की। तालिबानी विदेश मंत्री ने इस दौरान भारत से अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाने और आपसी संपर्क पर जोर दिया था।
तालिबान से दोस्ती में भारत क्यों हिचकिचा रहा?
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि भारतीय अधिकारी तालिबान द्वारा नामित दूत को मंजूरी देने में हिचकिचा रहे हैं। एक सूत्र ने बताया है कि एक संभावित विकल्प यह हो सकता है कि भारत तालिबान के अनुरोध पर विचार करने से पहले काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने की पेशकश करे। 24 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास ने भारत और तालिबान दोनों के दबाव का हवाला देते हुए स्थायी तौर पर बंद होने की घोषणा की थी। अपने बयान में, दूतावास ने कहा, “अफगान गणराज्य के राजनयिकों ने मिशन को पूरी तरह से भारतीय सरकार को सौंप दिया है। अब मिशन के भाग्य का फैसला करना भारत सरकार पर निर्भर है।”