वॉशिंगटन
अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस बैन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन देने से रोका गया था। जज एलिसन बरोज ने शुक्रवार को हार्वर्ड की ओर से ट्रंप सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। शुक्रवार को ही यूनिवर्सिटी की ओर से ये इस मामले में याचिका दायर की गई थी। अर्जी दाखिल होने के कुछ घंटे के अंदर ही जज ने अपना फैसला देते हुए ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी।
जज बरोज हार्वर्ड को मिलने वाली 2.65 अरब डॉलर की संघीय फंडिंग पर रोक के फैसले के खिलाफ मुकदमे की भी सुनवाई कर रही हैं। अब उनकी कोर्ट के सामने अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर बैन के मामला आया है। उन्होंने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के बैन पर रोक लगाई है। यानी हार्वर्ड फिलहाल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन दे सकता है लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट में इस पर आगे सुनवाई होगी।
कोर्ट ने मानी यूनिवर्सिटी की अपील
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि ट्रंप सरकार का विदेशी छात्रों के दाखिले रोकने का कदम फर्स्ट अमेंडमेंट का उल्लंघन है। इससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और करीब 7,000 वीजा धारकों पर बुरा असर पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के इस कदम को लागू होने से रोकने के लिए कोर्ट से स्टे की (अस्थायी रोक) मांग की थी। इसे अपील को कोर्ट ने मान लिया है।
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की पात्रता रद्द की है। मौजूदा विदेशी छात्रों को ट्रांसफर कराने के लिए कहा गया है। ऐसे ना करने पर छात्रों पर अपनी कानूनी स्थिति खो देने का खतरा है। अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतरराष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द किया जाएगा।
DHS ने अपने बयान में कहा कि हार्वर्ड विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता है। मौजूदा विदेशी छात्रों को या तो ट्रांसफर कराना होगा या अपनी कानूनी स्थिति खोनी होगी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले शैक्षणिक वर्ष में करीब सात हजार अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया था। यह कुल स्टूडेंट्स की संख्या का 27 फीसदी है।