अमेरिका के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है, लेकिन एक राज्य में लाखों बच्चों को इससे वंचित किए जाने की योजना बन रही है। दरअसल, स्कूल में खाने के प्रोग्राम के लिए फंडिंग में 3 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव लाया गया है। इस वजह से ओहायो राज्य के 2,80,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में ब्रेकफास्ट और लंच नहीं मिल पाएगा। रिपब्लिकन पार्टी की अगुवाई वाली US हाउस वेज एंड मीन्स कमिटी इस बजट प्लान पर विचार कर रही है।
अगर इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, तो कम्युनिटी एलिजिबिलिटी प्रोविजन (CEP) के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। CEP एक फेडरल प्रोग्राम है, जिसके जरिए गरीब इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है। फेडरल प्रोग्राम का मतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाली सरकार इसके लिए फंडिंग देती है। ट्रंप सरकार की जब से वापसी हुई है, तब से ही कई तरह के प्रोग्राम की फंडिंग में कटौती की जा रही है या उन्हें बंद किया जा रहा है।
हजारों बच्चों को नहीं मिलेगा फ्री में खाना
फूड रिसर्च एंड एक्शन सेंटर (FRAC) के मुताबिक, प्रस्तावित कटौती का असर ओहायो के 728 स्कूलों पर पड़ने वाला है। CEP के लिए जरूरी है कि 40% बच्चे SNAP और TANF जैसे प्रोग्राम में शामिल हों। नए नियमों के तहत यह सीमा 40% से बढ़कर 60% हो जाएगी। इससे कई स्कूल CEP के लिए अयोग्य हो जाएंगे और हजारों बच्चों को फ्री में खाना नहीं मिल पाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद महंगाई से जूझ रहे गरीब परिवारों पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है।
ओहायो में बढ़ता खाने का संकट
कोविड महामारी के दौरान स्कूलों में खाने का विशेष प्रावधान किया गया था। इनके खत्म होने के बाद स्कूल के खाने में 14% की कमी देखने को मिली है। प्रस्तावित कटौती से ओहायो में बच्चों के लिए भोजन की समस्या और बढ़ जाएगी। ओहायो में छह में से एक बच्चा ऐसे परिवार में रहता है, जिसके लिए खाना खरीदना मुश्किल होता है। अगर यह कटौती लागू हो गई, तो ओहायो और पूरे अमेरिका के बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। साथ ही बाल पोषण कार्यक्रमों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।