नई दिल्ली:
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को दिए जा रहे आर्थिक मदद पैकेज का बचाव किया है। गुरुवार को आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने पैकेज हासिल करने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया है। आईएमएफ के बोर्ड ने इस बात पर संतोष जताया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब और पैसे मिल सकते हैं।
बिजनेस टुडे टीवी के एक सवाल के जवाब में आईएमएफ ने यह जानकारी दी। आईएमएफ ने बताया कि पाकिस्तान के लिए ईईएफ प्रोग्राम को सितंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। इस कार्यक्रम की पहली समीक्षा 2025 की पहली तिमाही में होनी थी। 9 मई को हमारे कार्यकारी बोर्ड ने समीक्षा पूरी कर ली। इस समीक्षा के बाद पाकिस्तान को पैसा दिया गया।
आईएमएफ ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके तहत कार्यकारी बोर्ड समय-समय पर कर्ज कार्यक्रमों की समीक्षा करता है। इससे पता चलता है कि कार्यक्रम सही रास्ते पर है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि कार्यक्रम की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। अगर कोई बदलाव जरूरी है तो उसे भी किया जाता है। आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। इसलिए आगे बढ़ने और समीक्षा को पूरा करने पर सहमति बनी।
पैसा पाकिस्तान सरकार के बजट के लिए नहीं
आईएमएफ की संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मैं आपको तीन बातें बताना चाहती हूं। आईएमएफ का पैसा सिर्फ भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए है। पाकिस्तान को EEF के तहत मिलने वाला सारा पैसा सीधे केंद्रीय बैंक के पास जाता है। यह पैसा सरकार के बजट के लिए नहीं है। केंद्रीय बैंक सरकार को बिल्कुल भी उधार नहीं दे सकता है। इस कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो आईएमएफ की अगली समीक्षा पर असर पड़ेगा।
पाकिस्तान को मिलने हैं 7 अरब डॉलर
9 मई को आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर (लगभग 8,500 करोड़ रुपये) देने का फैसला किया। यह पैसा आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत दिया गया है। 37 महीने का ईएफएफ प्रोग्राम 25 सितंबर 2024 को मंजूर किया गया था। इसके तहत पाकिस्तान को कुल 7 अरब डॉलर मिलने हैं। इस बार जो पैसा दिया गया है, उसे मिलाकर अब तक लगभग 2.1 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।
आईएमएफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर उम्मीद जताई है कि दोनों देश शांति से इस मामले को सुलझा लेंगे। भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के इस्तीफे पर आईएमएफ ने कहा कि कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति सदस्य देश का मामला है, आईएमएफ का नहीं।
आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। ये शर्तें बेलआउट कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने के लिए हैं। आईएमएफ ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से कार्यक्रम के वित्तीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों को खतरा हो सकता है। खबरों के अनुसार, 11 नई शर्तों के साथ अब कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है।